शिक्षकको आन्दोलन सुविधा बढाउन कि शिक्षा सुधार्न ?

काठमाडौं :
देशभरका शिक्षक अहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । माग एउटै छ, सहमति कार्यान्वयन गर्दै शिक्षा ऐन जारी गर । तलब बढाउनदेखि करारलाई स्थायी बनाउनुपर्नेसम्म अनि अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका २२ माग छन् । तर अचम्म के छ भने, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, सरकारी स्कुललाई निजी बराबर बनाउने, वा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर बढाउनेजस्ता कुनै माग उठाइएको छैन। आन्दोलन शिक्षकको हकहितका लागि हो, तर पढाइको कुरा चाहिँ हराएको छ। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ— शिक्षकको आन्दोलन सुविधा बढाउन हो कि शिक्षा सुधार्न

केही समयअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्याब्सनको कार्यक्रममा “निजी विद्यालय नभएको भए एसईई नतिजा कस्तो आउँथ्यो होला?” भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँको यो भनाइले फेरि पनि एउटै कुरा देखाउँछ—

(निजी स्कुल नै राम्रा हुन्, सरकारी स्कुल त खत्तम।)

उहाँको भनाइ सुन्दा लाग्छ, सरकारी स्कुल त जस्तोसुकै भए पनि केही गन्नै लायक छैनन्। तर प्रश्न उठ्छ, साँच्चै निजी विद्यालयकै कारण शिक्षा सुधार भएको हो त? तथ्यांक हेर्दा त धेरै निजी स्कुलको नतिजा औसतभन्दा तल छ। ६ सयभन्दा बढी निजी विद्यालयको नतिजा ४८ प्रतिशतभन्दा कम छ। अनि के यी स्कुल उत्कृष्ट छन्? नतिजा मात्र हेरेर त गफ हाँक्न पाइन्छ, तर भित्र गएर हेर्दा चाहिँ स्थिति फरक छ।

(शिक्षकको मागमा विद्यालयको गुणस्तर प्राथमिकतामा परेन)

देशभर सरकारी विद्यालयका शिक्षकहरू आन्दोलनमा छन्। माग कति छन्? २२ वटा। माग सुन्दा र हेर्दा लाग्छ, शिक्षकको आन्दोलन ठिकै हो, उनीहरूको समस्याप्रति सहानुभूति हुन्छ। तर अचम्म के छ भने—

(यी २२ बुँदामध्ये एउटा पनि ‘शिक्षा गुणस्तर सुधार’, ‘विद्यार्थीको सिकाइ स्तर’, ‘सरकारी स्कुललाई निजी बराबर बनाउने’ )

जस्ता विषय छैनन्।

(के शिक्षक आन्दोलन सुविधा मात्रै माग्न हो त? पढाइको कुरा किन बिर्सेका? ) शिक्षकहरूसँग कुरा गर्दा

(उनीहरूको गुनासो लामो छ— सरकारले हेरेन, दरबन्दी छैन, कक्षा कोठा छैन, किताब ढिलो आउँछ, तालिम छैन ।)

हुन पनि हो, दुर्गममा बालबालिका चकटीमा बसेर पढिरहेका छन्, कतै त अझै भुईँमै पढ्छन्। शिक्षकसँग दुई सय विद्यार्थी सम्हाल्ने जिम्मा हुन्छ। त्यो त ठिकै हो। तर शिक्षक बन्ने निर्णय आफैंले लिएको हो नि! अनि शिक्षकले पढाउने जिम्मा लिनुपर्ने कि लिन नपर्ने? शिक्षकको तलब अहिलेको सन्दर्भमा खराब छैन, बिदा राम्रै छ, स्थायीत्व सुरक्षित छ। यस्तो सुविधा पाउनेले विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ कि राख्नुपर्दैन?

कतिपय शिक्षकको नजरमा समस्या पाठ्यक्रम हो। निजी स्कुलमा आफूखुसी पाठ्यपुस्तक प्रयोग गर्छन्। उनीहरूले टेक्नोलोजी, इन्टरनेट, अंग्रेजी माध्यम, स्मार्ट कक्षा जे चाह्यो त्यही गर्छन्। सरकारी स्कुल चाहिँ सरकारले दिएको किताब पढाउन बाध्य हुन्छ। त्यो किताब कहिले ढिलो आउँछ, कहिले गुणस्तरहीन हुन्छ। बजारमा पाइने किताब महँगो छ। गरिब अभिभावकले त्यो किताब किन्न सक्दैनन्। अनि कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने ?

सरकारी स्रोतबाट चल्ने सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बढाउने काम सरकारको पनि हो । तर केही समयअघि देशका प्रधानमन्त्रीले आफै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको खिसिट्युरी गरिरहनुभएको थियो । दुर्गममा बालबालिका पनि नहुने, पढेलेखेको शिक्षक पनि नचाहिने जे पढाए पनि हुने भनेर भन्नुभएको थियो ।

झट्ट हेर्दा नेपालमा अहिले दुईथरी शिक्षा छ, निजी र सरकारी। सरकार चलाउने नेताका बच्चा निजी स्कुलमा पढ्छन्। उनीहरू आफैं सरकारी स्कुलप्रति विश्वासहीन छन्। अनि यस्तो प्रणालीमा गरिबले शिक्षा पाउने सपना कसरी देख्ने? जहाँ सुविधा पाए मात्र पढ्न पाइने हो भने त्यो शिक्षा अधिकार होइन, सौभाग्य हुन्छ। शिक्षक आन्दोलनको माग सुन्ने जिम्मा सरकारको हो। तर शिक्षा सुधारको जिम्मा सबैको हो— सरकार, शिक्षक र समाजको। शिक्षकले सडकमा उभिएर हाम्रो अधिकार देऊ भन्नु ठिकै हो।

तर त्यही स्वरमा हाम्रो पढाइ सुधार गर, हाम्रो स्कुल बलियो बनाऊ भन्ने माग पनि जोडिनुपर्छ। शिक्षा सुधारका कुरा नउठाउने आन्दोलन अधुरो हुन्छ। सुविधा मात्रै खोज्ने, जिम्मेवारी नभुल्ने आन्दोलन साँचो परिवर्तन ल्याउन सक्दैन। अब शिक्षा प्रणालीलाई सुधार्न शिक्षक र सरकारको सहकार्य, र समाजको समर्थन अनिवार्य भइसकेको छ। हैन भनेसरकारी स्कुल सधैं ‘दोस्रो दर्जा’ मा परिरहनेछ ।