संविधान संशोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले खोलेको फायर
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब प्रतिगमनको ढोका नै खुल्न नसक्ने गरी संविधान संशोधन गरिने उद्घोष गर्नुभयो । अहिले राजावादी दलसहित विभिन्न समूहले वर्तमान व्यवस्था विरोधी अभियान चलाएको समयमा मधेश प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले दिएको यो अभिव्यक्तिले एउटा तरंग सिर्जना गरेको छ । यतिमात्र होइन, राजावादी आन्दोलन चलाइरहेकाहरुलाई आक्रामक र व्यवस्थाको पक्षधरलाई रक्षात्मक बनाउने देखिएको छ । ओलीको यो अभिव्यक्ति पछि के हुँदैछ ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब संविधान संशोधन गर्दा प्रतिगमनकारी शक्तिलाई पाखा लगाइने बताउनुभयो । संविधान संशोधनको नारा दिएर गत असारमा गठन भएको ओली सरकारले अहिलेसम्म संविधान संशोधनको कुनै प्रक्रिया थालेको छैन । तर संविधान कार्यान्वयनमा आएको १० वर्षमा अभ्यासका आधारमा कतिपय प्रावधानहरु संशोधन गर्न आवश्यक छ र निकट भविष्यमा संविधान संशोधन गर्नै पर्ने दायित्व जनअभिमत प्राप्त दलहरुको काँधमा छ ।
यसअघि निर्वाचन प्रणालीदेखि संघीयताबारे पुनर्विचार लगायतका एजेण्डा अघि सारेको सरकारले अहिलेसम्म ती विषयमा कुनै पनि बहस चलाएको छैन । तर राजावादी प्रदर्शनहरु देखिन थालेपछि ओलीले प्रतिगमनकारी शक्तिलाई उठ्न नदिने गरी संविधान संशोधन गर्ने बताउनुभयो । २०७२ मा संविधान जारी भएदेखि नै मधेशको ठूलो पंक्ति संविधानसँग सहमत हुन सकेको थिएन । मधेसको मत संविधान संशोधन गरी प्रदेशलाई थप अधिकार दिनुपर्नेमा केन्द्रित थियो ।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको नारा उचाल्नासाथ मधेस प्रदेशजस्तै संघीयताका पक्षधर अरु क्षेत्र र दलहरु सशंकित बनेका थिए, जसरी निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सशंकित बने । यद्यपि ओली नेतृत्वको सरकारले न त संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढायो न त बहस नै । भाषणमै रमाइरहने ओलीका कयौँ आश्वासनले जनजीवनलाई खास फरक नपार्ने गरेको सन्दर्भमा प्रतिगमनको ढोका नै बन्द गर्ने गरी संविधान संशोधनको अभिव्यक्तिले भने केही न केही फरक पारेको छ । अर्थात् आफूले नेतृत्वको गरेको सरकारविरुद्ध बढेको आक्रोशलाई थप बढावा दिएको छ ।
ओलीको अभिव्यक्तिले राप्रपासँगै राप्रपा नेपाल पनि सशंकित बनेको छ । हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको आवाज उठाउँदै आएको राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले धर्म निरपेक्षतालाई परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गरिए देशमा आगो बाल्ने चेतावनी नै दिनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७४ उपधारा १ अनुसार नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ताको प्रतिकुल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । र उपधारा २ अनुसार उल्लेखित धारा १ संशोधन गर्न सकिने छैन । यसबाहेक संविधानका सबै व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्न सकिनेछ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनमार्फत् अरु विषय पनि संशोधन गर्ने भनेपछि यसले राजावादी आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई आक्रोशित तुल्याएको छ । के ओलीले भनेजसरी संशोधन गर्न खोजिएको हो ? एमाले भने यसमा सामान्य भएको बताउँछ ।
सरकारका कामहरु प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । जसका कारण सडकमा आक्रोश बढ्दो छ । संविधान संशोधनको नारा दिएर दुई ठूला दल मिल्दाको परिणाम सही हुन नसकेको पछिल्ला आक्रोशहरुले देखाइरहेका छन् ।
तर सरकारमा भएकाहरुले आफ्ना विरुद्धका आवाज नै दबाउने गरी संविधान संशोधन गर्छौँ भन्दै दिएका गफले आक्रोशलाई थप बढावा दिने देखिन्छ । अर्कोतर्फ गणतन्त्र कुनै पनि विचारहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था होइन भन्ने कुरा ओलीले किन थाहा पाउन सक्नुभएन कुन्नि ?
प्रतिक्रिया