पूर्वराजाको सेवा सुविधा कटौती सम्भव छ ?

काठमाडौं : संविधानले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई चिन्दैन । किनकी २०६५ सालमा संविधानसभाबाट नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक भएकाे घोषणा गरिएको थियो ।

तत्कालीन समयमा भएको पूर्वराजासँग राज्य पक्षबाट कृष्णप्रसाद सिटौलाले गरेको सम्झौतामा पूर्वराष्ट्र प्रमुखका रूपमा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख थियो । अर्थात् त्यही सुविधा पूर्वराजाले प्रयोग गरिरहनुभएको छ । अहिलेको संविधानले पूर्व राष्टंरप्रमुखको हैसियतमा सेवा सुविधा तय गरेको छ । जसअन्तर्गत पूर्वराजाको सुरक्षा सुविधा प्रबन्ध हुन्छ । तर चैत १५ मा भएको तिनकुने घटनापछि उहाँको सुविधा खोस्ने बहस चलिरहेको छ । तर पूर्व राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा प्राप्त सुविधा कटौती गर्न भने सरकारले बनाएको ऐनले पनि दिँदैन । यदि कटौती हुँदा त्यसको असर शाहलाई मात्र नभई दलबाट राष्ट्र प्रमुख बनेका लाई पनि पर्नेछ ।

चैत १५ मा काठमाडौं तिनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शन भयो। प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट भए । प्रदर्शनको क्रममा सविन महर्जनको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भयो भने पत्रकार सुरेश रजक आगलागीमा परेर जले। तर यति मात्र होइन, यो घटनाले राजनीतिक वृत्तमा अर्को एउटा बहस जन्माएको छ— पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको सेवा सुविधा कटौती गर्ने कि नगर्ने?

किन उठ्यो सेवा सुविधा कटौतीको कुरा ?

यस घटनामा दुर्गा प्रसाइँको संलग्नता देखिएको भन्दै सरकार र सांसदहरूले उनको पछाडि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको ‘हात’ रहेको आरोप लगाइरहेका छन्। प्रसाइँ निर्मल निवास पुगेर आन्दोलनको ‘कमाण्डर’ बनेर फर्किएको भनिन्छ। अब, यो आरोप सही हो कि होइन, प्रमाणित हुन बाँकी छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार संसदबाट पूर्वराजाले सहमति तोडेको आरोप लगाउनुभएको छ ।
सरकार समर्थक सांसदहरू भने पूर्वराजालाई कारबाही गर्नुपर्ने, राज्यबाट दिइरहेको सेवा सुविधा खोस्नुपर्ने भन्दै आक्रोशित छन्।

सम्झौता के थियो ?

२०६५ जेठ २०मा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले नारायणहिटि पुगेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भेटघाट गर्नुभएको थियो । भेटघाटका क्रममा भएको सम्झौता नै प्रधानमन्त्रीले सोमबार संसदमा उठाउनुभएको थियो ।
त्यसको दुई दिनपछि मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्यो । २०६५ जेठ २२ मा मन्त्रिपरिषदले पूर्व राजालाई बसोबासका लागि नागार्जुन दरबार दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जंगल पूरै नभई आवासमात्र तत्काल बस्नका लागि दिइएको भनिएको थियो । त्यसबीचमा २० गते सिटौलाले ज्ञानेन्द्र शाहसँग मौखिक सहमति गर्नुभएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाह र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भएको सम्झौता

१. पूर्वराजा नागरिकको हैसियतमा शान्तिपूर्ण जीवन बिताउने।
2. नागरिकका रूपमा कानुनी अधिकार प्रयोग गरी व्यवसाय गर्न पाउने।
3. पूर्वराष्ट्रप्रमुखका रूपमा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने।
4. नागार्जुन दरबार प्रयोग गर्न पाउने।
5. ज्ञानेन्द्रकी आमाले नारायणहिटी दरबार परिसरको भवन प्रयोग गर्न पाउने।
यो सहमतिअनुसार ज्ञानेन्द्र शाहलाई पूर्वराष्ट्रप्रमुखको सेवा सुविधा दिइँदै आएको हो।

सेवा सुविधा खोस्न सकिन्छ ?

संविधानले पूर्वराष्ट्रप्रमुख को सेवा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। तर अब प्रश्न उठ्छ— राजतन्त्र समाप्त भएपछि राजा पूर्वराष्ट्रप्रमुखको श्रेणीमा पर्छन् कि पर्दैनन्? तर सोमबार प्रधानमन्त्रीले पूर्वराष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा सरकारले सुरक्षाको व्यवस्था गरेको भनेकाले ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्रप्रमुखकै हैसियतमा सेवा सुविधा दिइएको हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर त्यो खोस्दा पूर्वराष्ट्रपतिहरूको सुविधासमेत कटौती हुनुपर्ने हुन्छ। अहिले सांसदहरू ज्ञानेन्द्रलाई मात्रै निशाना बनाइरहेका छन्, तर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, रामवरण यादव, र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको सुविधाबारे मौन छन्।

सुविधा खोसिँदा ज्ञानेन्द्रको मात्र नभई दलबाट विशिष्ट पदमा बसेकाको पनि खोसिनेछ । विद्यादेवी भण्डारी एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ। रामवरण यादव कांग्रेसको कार्यक्रममा सहभागी भइरहनुहुन्छ। नन्दबहादुर पुन त माओवादी पार्टीकै पदाधिकारी बनिसक्नुभएको छ । तर उनीहरूलाई पूर्वराष्ट्रप्रमुखको सेवा सुविधा दिइरहने, अनि ज्ञानेन्द्रलाई चाहिँ खोस्न संविधानले नै दिँदैन ।

मापदण्ड नै फेरौं

पूर्वगृहमन्त्री कमल थापा अझै पनि गृहमन्त्री भएकै कारण सेवा सुविधा पाउनेमा पर्नुहुन्छ । भीम रावलले पनि त्यही सुविधा लिइरहेका छन्। ११ दिनमात्र मन्त्री भएकाहरूले समेत जीवनभर सेवा सुविधा पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यदि पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधा कटौती गरिन्छ भने त्यो ज्ञानेन्द्र शाहमा मात्र सीमित रहँदैन। प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्री सबैको सुविधा प्रभावित हुन्छ। अहिले जसरी ज्ञानेन्द्रलाई मात्र निशाना बनाउने प्रयास भइरहेको छ, त्यसले सरकारको नियतमा प्रश्न उठ्छ। यो बहस केवल ज्ञानेन्द्र शाहको सुविधा कटौतीको मात्र होइन।

यो राजनीतिक स्वार्थ लुकाउने एउटा माध्यम हो। र त्यसरी सुविधा कटौती गर्न सायदैले देलान् । त्यसो भए अहिले ज्ञानेन्द्र शाहको सेवा कटौती गरौं भन्दै दिइरहेको सार्वजनिक अभिवयक्तिमा कुनै दम छ र ?