एकलाख कर्मचारीमा कुलमानमात्रै हुन् त सक्षम ?

काठमाडौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले पदबाट हटाएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।

घिसिङलाई हटाउने सरकारी प्रयासको आलोचनाका बीच सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सोही निर्णय गर्यो, जसको विरोध हुने निश्चित थियो । यसै पनि सरकार र वर्तमान अवस्थाप्रति जनआक्रोश बढिरहेका बेला सरकारले गरेको निर्णय अलोकप्रिय बन्यो । सरकारको यो अलोकप्रियताको फाइदा भने प्रतिपक्षी दलहरुले उठाउन थालेका छन् ।

कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाउने निर्णय यसै पनि सत्तारुढ दलका नेताहरुको खुट्टामा बञ्चरो बनिरहेको छ । सत्तारुढ दलकै कयौँ नेता अहिले नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन् र आफ्ना असहमति व्यक्त गरिरहेकै छन् । विपक्षी दलहरुले त घिसिङको बर्खास्तीको विरोध नगर्ने कुरै छैन ।

विपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनदेखि यो व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनका लागि जुर्मुराउँदै गरेका अरु समूहहरु पनि छिटफुट सडक प्रदर्शनमा उत्रिएकै छन् । जे होस्, एक सक्षम सरकारी कर्मचारीमाथि सरकारले गरेको निर्णय गलत भयो भन्नेमा कुनै दुईमत छैन ।

तर, घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विरोधमा संसद नै अवरुद्ध गरिएको छ । बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायतले त अलगै बैठक नै राखेर संसद अवराेधकाे निर्णयमा पुग्दै अवरुद्ध नै पारे ।

दुवै सभामा प्रतिपक्षी दलले सरकारको विशेष गरी प्रधानमन्त्रीकै जवाफ मागेका छन् । तर सभामुख वा अध्यक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र जवाफ दिन लगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदा पनि विपक्षी दलहरु अवरोध हटाउन तयार छैनन् । बरु, प्रधानमन्त्रीकाे जवाफ चित्त नबुझे आन्दाेलन गर्ने विपक्षी दलले चेतावनी नै दिएका छन् ।

सरकारले गरेका खराब कामहरुको विरोध हुने थलो संसद अवश्य पनि हो । संसदको आकस्मिक समय, शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरुले सरकारका हरेक निर्णय वा गतिविधिविरुद्ध बोल्न पाउँछन्, सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन पाउँछन् । सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनु सरकारको दायित्वसमेत हो ।

तर एउटा कर्मचारी सरकारले चलाउने कुराले संसद नै अवरुद्ध पार्ने र सबै काम प्रभावित पार्ने कुरा चाँहि न संसदीय अभ्यास हो न त संसदीय मर्यादा । हो, कुलमान सक्षम हुन्, सरकारले गलत गर्‍यो । तर एक लाखभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीमध्येका उनी एक हुन् । बाँकी सबै कर्मचारी असक्षम होइनन् । कसैको कार्यक्षमता गज्जब र कसैको औसत अवश्य हुनसक्छ । अनि बाँकी कर्मचारीलाई सरकारले चलाउँदा पनि संसद अवरुद्ध नै गर्ने त ?

संसदमा झण्डै २ दर्जन विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयकमाथि घनिभूत छलफल गर्नु सांसदहरुको पनि दायित्व हो । आम जनचासो र जनजीविकासँग जोडिएका कयौँ विषय छन् ।

तिनमा छलफल गर्नुपर्ने र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने दायित्व सांसदहरुकै हो । सरकारको बजेट खर्चदेखि सुशासनसम्म, आयात निर्यातदेखि परराष्ट्रसम्बन्ध सम्मका कयौँ खास विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । तर विपक्षी दलहरु लोकप्रिय व्यक्तिको बर्खास्तीलाई नै उचालेर आफू लोकप्रिय बन्ने धन्दा सुरु गर्नुचाँहि अस्वभाविक देखिएको छ ।