शासकीय स्वरुप परिवर्तनको बहस- कस्तो चाहन्छन् दलहरु ?

काठमाडौं : संविधान जारीपछि नेपालमा पाँच पटक सरकार फेरिएको छ । दलीय समीकरण त पटक–पटक परिवर्तन हुँदै आएको छ । यसले समग्र शासन प्रणाली नै अस्थिर बनेकोभन्दै राजनीतिक दलप्रति वितृष्ण सुरु भएको छ । फेरि एकपटक शासकीय प्रणाली नै संशोधन गर्नुपर्ने जबरजस्त बहस सुरु भएको छ । शासकीय स्वरुप फेर्ने बेला भएकै हो ? नयाँ र साना दलहरु तयार रहेपनि पुराना दलहरु तयार छैनन् ।

पहिलो संविधानसभा राज्यको पुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा विवाद रहँदा असफल बन्यो । त्यसपछि दोस्रो संविधानसभाले मात्र नेपालको संविधान २०७२ जारी गर्न सफलता हात पार्यो । तीन तहको सरकार हुने राज्य पुनर्संरचना र संसदीय व्यवस्थामार्फत कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयनमा दलहरु सहमत बनेपछिमात्र संविधान जारी सम्भव बन्यो । २०७२ असोजमा संविधान जारी भएपछि पनि स्थिर सरकार नेपाली नागरिकले हेर्न पाएनन् । २०७४ को आमनिर्वाचनमा एमाले–माओवादी एकतासँगै बनेको बलियो सरकार असफल बनेपछि सरकारका लागि प्रमुख तीन दल कांग्रेस–एमाले, माओवादी नै सत्ताको वरिपरि रहे । अहिले संसदबाटै कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयनको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली असफल भयो भन्दै शासकीय स्वरुप नै फेर्नुपर्ने बहस नयाँ दलहरुले अघि सारेका छन् ।

रास्वपाको धारणा के छ ?

२०७९ को आम निर्वाचनबाट जन्मिएको संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ । आमनिर्वाचनमा सार्वजनिक गरेको बाचा पत्रमा रास्वपाले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँगै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिबारे पनि उल्लेख गरेको छ । कुनै दलमा आवद्ध नभएको, राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पुरा भएको व्यक्ति वडाअध्यक्षदेखि संघीय सांसदसम्मको निर्वाचकमण्डलबाट संवैधानिक राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुपर्ने भनेको छ । त्यस्तै उपराष्ट्रपति राष्ट्रियसभाको पदेन अध्यक्ष हुनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ । के अहिले प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको आवश्यकता भएको हो त ?

रास्वपाबाहेक स्वतन्त्र मेयरबाट राजनीतिमा उक्लिएका बालेन्द्र शाह पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा देखिनुभएको छ । त्यसबाहेक राजसंस्था मान्ने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभिएको छ ।

राप्रपाको धारणा के हो ?

२०७९ को आम निर्वाचनमा राप्रपाले सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाको रुपमा राजसंस्थासँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको छ । राप्रपाले पूर्ण समानुपातिक संसद, प्रदेशको खारेजी र संघ र स्थानीय सरकारको अवधारणा जनतामाझ लगेको थियो । एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने राप्रपाको धारणा छ । संघीयता पक्षधर जनता समाजवादी पार्टी नेपाल भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा उभिएको छ ।

जसपा नेपालको धारणा के छ ?

आम निर्वाचन २०७९ को चुनावी घोषणापत्रमा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जसपा नेपालले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । मुख्यमन्त्री र स्थानीय पालिकाका प्रमुख पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने उसको धारणा छ । यस्तो कार्यकारी पद धारण गरेका व्यक्ति दुईपटकभन्दा बढी निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने जसपा नेपालले शर्त राखेको छ । त्यस्तो कार्यकारी राष्ट्रपतिले विज्ञहरुबाट आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ ।
संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही दलका अवधारणा हुन् यी । यी दलहरुले प्रष्टरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै वकालत गर्ने गरेका छन् । अब संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूला दलहरुको चुनावी धारणा हेरौं ।

शासकीय स्वरुपबारे माओवादी केन्द्र :

माओवादी केन्द्रले संविधान बनाउनेबेलाबाट नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अवधारणा अघि सार्दै आएको छ । माओवादीले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति रहने र राष्ट्रपतिले नै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने धारणा राखेको छ । प्रदेशहरुमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने उसको माग छ ।

एमालेको शासकीय स्वरुप कस्तो ? :

संविधानसभाको निर्वाचनमा एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको अवधारणा अघि सारेको थियो । संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपतिको अवधारणा राखेर एमालेले मिश्रित प्रणाली अपनाउनुपर्ने धारणा जनतामाझ लगेको थियो ।

कांग्रेसको शासकीय स्वरुप अवधारणा :

संविधान जारीका लागि भएको छलफलका क्रममा २०७१ मा नेपाली कांग्रेसले अहिलेकै व्यवस्थाको अवधारणा अघि सारेको थियो । अर्थात कांग्रेस प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा उभियो । समानुपातिक समावेशी र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबाट प्रधानमन्त्री छान्ने अवधारणा कांग्रेसकै हो । संघीय सांसद र प्रदेश सांसदको निर्वाचक मण्डलबाट संवैधानिक राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुने र मन्त्रीहरु संसदसदस्यबाट मात्र बन्ने धारणा कांग्रेसको हो । तत्कालीन संविधानसभामा पहिलो दल बनेको कांग्रेसले अरु दललाई आफ्नै धारणामा लतारेर यो व्यवस्था कायम गरायो । कांग्रेसको यो प्रस्तावमा एमाले सहमत बनिदियो । अर्थात एमालेले आफ्नो अडान छाड्यो ।

अहिले पुनः यो बहसमा आएको छ । प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रणालीमा नयाँ तथा राजावादी दलहरु पनि पक्षमा छन् । संविधान संशोधन गरेर शासकीय स्वरुपमा फेरबदल गर्ने हो भने यसको पक्षमा दुईीतहाइ मत पुग्न सक्छ । तर, त्यसका लागि एमाले तयार हुनुपर्छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्षमा उभिएका दलको मत कति ?

केही दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको पक्षमा रहँदा केही दल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् । निचोडमा समानता बोकेका यी दलहरु एकठाउँमा उभिदा संसदीय संख्या कस्तो हुन्छ त ?

एमाले : ७८ सांसद ( प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री)
माओवादी केन्द्र : ३२ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति)
रास्वपा : २० सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री)
राप्रपा : १४ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री)
जसपा : ७ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति)
जसपा नेपाल : ५ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति)
एकीकृत समाजवादी : १० सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री)
जनमत पार्टी : ६ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति)
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी : ४ सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री)

आम जनता पार्टीदेखि केही साना दल र स्वतन्त्र सांसद पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीकै पक्षमा छन् । यी दलहरु एकठाउमा उभिएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा मतदान गरे संविधान संशोधनका लागि दुईतिहाइ बहुमत पुग्छ । अहिले कांग्रेस मात्र एउटा दल हो, जुन संसदीय प्रणालीबाटै कार्यकारी चयनको पक्षमा छ । तर, लोभलालचमा रहेका दलहरु नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने डरले प्रत्यक्ष कार्यकारीको पक्ष इमान्दार बनेर उभिदैनन् । त्यसैले अहिले शासकीय स्वरुपमा संविधान संशोधन असम्भव जस्तै रहन्छ ।