दुई तिहाईंको सरकार पनि कानून बनाउँनै सकेन

काठमाडौं : संसदको हिउँदे अधिवेशन शुरु हुँदा सत्तापक्षको दावी थियो ‘यो अधिवेशनमा २० वटा कानून बनाउँछौं ।’ तर चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी गरिरहेको सरकारले एक चौथाई काम पनि पुरा गर्न सकेन । विधेयक अधिवेशनमा सरकारले जम्मा ४ वटा कानून मात्रै पारित गर्न सक्यो । अर्थात् दुई तिहाइको सरकार कानून बनाउने प्राथमिक काममै चुकेको छ ।

२०७९ निर्वाचनपछि कानून निर्माणमा आलोचना खेपेको सरकारले चलु अधिवेशनमा २० वटा कानून बनाउने दावी गरेको थियो । तर, यो गफमै सिमिति भएको छ । विधेयक अधिवेशनसमेत भनिने हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले जम्मा ४ वटा मात्रै कानून बनाउन सक्यो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाबाट जम्मा ४ विधेयक पास भएका हुन् ।

(सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, विधायन सम्बन्धी विधेयक र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका हुन् ।) यी मध्ये भ्रष्टाचार निवारण विधेयक २०७६ सालमै दर्ता भएको थियो । अर्थात् यो कानून बन्न ५ वर्ष बढी समय लाग्यो । सत्तापक्षकै सांसद कानून निर्माणको गतीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।

(चालु अविधेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा विधेयक दर्ता भए । संसद सचिवालयका अनुसार नेपाल प्रहरी विधेयक २०८१, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक, २०८१, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८१, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८१, निकासी पैठारी नियमन विधेयक,२०८१, जाति, रंग, क्षेत्र, भेषभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसूर र सजाय विधेयक, २०८१, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक,२०८१, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व पहिलो संशोधन विधेयक,२०८१, निजीकरण पहिलो संशोधन विधेयक,२०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक,२०८१ र सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१ विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका हुन् । यता राष्ट्रिय सभाम भने पानीजहाज सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयक, २०८१, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१ र सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ दर्ता भएका छन् ।)

यी मध्ये कुनै पनि विधेयक दुई सदनबाट टुंगिएर कानुन बन्न सकेनन् । सत्तापक्ष ६ वटा अध्यादेश कसरी पास गराउने भन्नेमा केन्द्रित हुँदा विधेयक निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको प्रतिपक्षीको आरोप छ ।

हुन त कानुन बनाउने जिम्मेवारी सरकारको होइन्, संसदको हो । तर, संसद नै सरकारको छाँयामा पर्ने गरेको छ । सोहीकारण कानुन नबन्नुको दोष सरकारले खेप्नु परेको हो । सत्तापक्ष भने मन्त्रीहरुले समय नदिनु, समितिमा आवश्यक मात्रामा छलफल नहुनु, एउटै विषयमा दिनहुँ छलफल हुँदा पनि नटुंगिने गरेकाले सोचेअनुसार कानुन बन्न नसकेको दाबी गर्छन् । अझै समय बाँकी रहेकाले केही विधेयक पारित हुने सत्तापक्षको विस्वास छ ।

लामो समयदेखि समितिमा विचाराधीन

(विद्यालय शिक्षा विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक)

यहि अधिवेशनबाट टुंग्याउने दाबी थियो । तर, यो पनि गफमै सिमित भयो । सरकार, संसद र सांसदहरु कानुन बनाउने भन्दा अन्य काममा रुमलिँदा कानून निर्माणको पाटोमा चुकेका छन् ।