निजी विद्यालयको पक्षपोषण गर्दै प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : देशकाे प्रधानमन्त्री सरकारी विद्यालयमा याेग्य शिक्षक नै नचाहिने बताउनुहुन्छ, अनि भन्नुहुन्छ-दुर्गममा पढाउन योग्यता नचाहिने जसले शिक्षकको जागिर खाए पनि हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त अहिले निजी विद्यालयकाे ठेकेदार नै भएर निस्कनुभएकाे छ । उहाँलाई त सरकारी विद्यालयकाे मतलबै छैन रछ । त्यतिमात्र होइन संविधानले शिक्षालाई नाफारहित बनाउनुपर्छ भनिरहँदा, ओली भने निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐनअनुसारै चलाउनुपर्ने तर्क गर्नुहुन्छ । निजीले विद्यार्थी उत्तीर्ण दर बढाएको गलत भाष्य स्थापित गरिरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी विद्यालयका योगदानबारे दिएको अभिव्यक्तिले अहिले ठूलै चर्चा पाएको छ। प्याब्सनको १६ औँ वार्षिकोत्सवमा उहाँले निजी विद्यालय नभएको भए नेपालको एसईई नतिजा कस्तो आउँथ्यो भनेर प्रश्न उठाउनुभयो । ओलीको दाबी थियो— निजी विद्यालयकै कारण देशको शिक्षाको स्तर माथि उठेको छ।

तर तथ्यांकले के भन्छ ? गलत भन्छ । किनकी प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तो निजी विद्यालय नभएको भए एसईईको नतिजा डुब्ने स्थिति थिएन। तथ्यांक हेर्दा सामुदायिक विद्यालयकै विद्यार्थी परीक्षामा ७१ दशमलव ४० प्रतिशतको दरले सहभागी भएका थिए। पास दर पनि गणना गर्दा निजी विद्यालयहरूले नतिजा सुधार्न ठूलो भूमिका खेलेको देखिँदैन। २०७९ सालको एसईई परीक्षामा निजी विद्यालयबाट १ लाख ३२ हजार ९१८ विद्यार्थी सहभागी भएका थिए, जसमा २१ दशमलव ६५ प्रतिशत फेल भएका थिए। अब, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ अनुसार निजी विद्यालय हटाइदिएर मात्र ३ लाख ३१ हजार ८६७ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी परीक्षामा सहभागी भएको अवस्थामा पास दर ३५ दशमलव १९ प्रतिशत हुन्थ्यो। यसले पुष्टि गर्छ— निजी विद्यालयकै कारण ४८ प्रतिशत पास दर सम्भव भएको भन्ने कुरा भ्रामक हो।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिरहनुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीको भाषणले निजी विद्यालयलाई मात्रै उत्कृष्ट देखाउने प्रयास गर्छ । तर तथ्याङ्क हेर्दा, ६ सय २३ निजी विद्यालयको नतिजा राष्ट्रिय औसत ४८ प्रतिशतभन्दा कम आएको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने— निजी विद्यालयहरू पनि शिक्षाको स्तर सुधार्न सक्षम छन् भन्ने दाबी सतही मात्र छ।

संविधान विरोधी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति

संविधानको धारा ३१ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गर्ने दायित्व राज्यकै हो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयहरूले आफ्नो हिसाबले लगानी गर्ने र सरकारले सबैलाई निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने दोहोर्याउनुभयो ।

यो अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरीत छ। संविधान समाजवाद उन्मुख शिक्षालाई आधार मानेर बनाइएको छ। २०७५ सालमा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगले समेत निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुठीमा परिणत गर्ने सिफारिस गरेको थियो। तर ओली भने निजी क्षेत्रकै पक्षमा खुलेर उभिनुभएको छ ।

निजी विद्यालय गुठीमा जाने कि कम्पनीमै रहने?

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि संसदमा छलफल भइरहँदा प्रमुख दलहरूबीच पनि मतभेद देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका दलहरूले निजी विद्यालयलाई गुठीमा लैजाने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। तर ओली भने कम्पनी ऐनअनुसार निजी विद्यालयलाई यथावत राख्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । ओलीको दाबी छ— “विद्यालय सञ्चालन गरेर कोही धनी भएको छैन।” तर वास्तविकता के छ भने— धेरै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शिक्षा क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा ठूलो नाफा लगानी गरिरहेका छन्। उहाँ त उल्टै निजी विद्यालयलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा लानुपर्ने प्रस्ताव कसरी आयो भनेर आफू छक्क परेको पनि सुनाउनुभयो ।

देशको प्रधानमन्त्री आफु तर आफै सरकारी र सामुदायिक विद्यालयको खिसिट्युरी गर्नुको कतिसम्मको लज्जा हो । दुर्गममा बालबालिका पनि नहुने, पढेलेखेको शिक्षक पनि नचाहिने जे पढाए पनि हुने भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न के खोज्नुभएको ? उहाँको बुझाईमा के त्यहाँ गएका शिक्षक पढेलेखेका हुँदैनन् र ?

प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको अभिव्यक्ति हेर्दा स्पष्ट हुन्छ— उहाँ निजी विद्यालयलाई राज्यबाट अलग राख्न चाहनुहुन्छ । निजीले शहरमा विद्यालय खोल्छ, तर दुर्गममा खोल्छ त? भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न हाँस्यास्पद बाहेक केही छैन । तर यथार्थ के हो भने— सामुदायिक विद्यालयहरू राज्यको नीतिगत असफलताका कारण नै पछि परेका हुन्।

शिक्षक नियुक्ति प्रक्रियामा नै बेथिति हुँदा शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको हो। अब भन्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयलाई मात्रै प्रमुख शक्ति देखाएर दिएको अभिव्यक्ति संविधानविपरीत छैन र ? उहाँ समाजवाद उन्मुख शिक्षाको परिकल्पनालाई कमजोर बनाउने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईले नबुझेको हो वा बुझ्न नखोजेको हो, शिक्षा भनेको नाफामुखी व्यापार होइन, सामाजिक दायित्व हो।