कानूनको धज्जी उडाउँदै तारकेश्वर नगरपालिका

काठमाडौं : स्थानीय सरकार स्वायत्त हो । तर उसका केही एकल अधिकार,केही संघ प्रदेशसहितका साझा अधिकार हुन्छन् । यसलाई संबिधानले नै स्पष्ट गरेको छ।

मुलुकको संबिधान र अदालतको आदेश त सबैले मान्नुपर्दछ नै। तर कतिपय जननिर्वाचित प्रतिनिधि यस्ता छन् , उनीहरुलाई न कानुन लाग्छ, न त उनीहरु अदालतको आदेश नै मान्छन् । हो त्यस्तै दृष्टान्त पेश गरेको छ–काठमाडौं जिल्लाको तारकेश्वर नगरपालिकाले । नगरपालिकाले संविधानको त धज्जी उडाएको छ नै अदालतको आदेशलाई पनि टेरपुच्छर लगाएको छैन ।

तारकेश्वर नगरपालिकाको फोहोर लामो समयदेखि तारकेश्वर सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण प्रालीले उठाइरहेको छ। फोहोर उठाउँदा के फरक पर्यो र भन्ने तपाईको जिज्ञासा होला ? हो हामी सबभन्दा पहिले यसैको जवाफ दिन्छौं ।

(एक– यो कम्पनीले विगतमा विना कुनै सरकारी निर्णय फोहोर संकलन गर्दै आएको छ।
दुई –यो कम्पनीका मालिक तारकेश्वर वडा नम्बर ८ का तात्कालिन र अहिलेका पनि वडा अध्यक्ष हुन् । वडा सदस्य पनि साझेदार छन् । तीन –यो कम्पनीले नगरपालिकालाई हालसम्म पनि एक रुपैया पनि शुल्क तिरेको छैन । )

विना अनुमति फोहोर उठाइरहेको यो कम्पनीमा वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष श्याम कृष्ण सापकोटा अध्यक्ष थिए, अहिले उनी शेयर सदस्य छन्। विवाद भएपछि आफूले कम्पनी छाडेको तर अह्न खटन आफैंले गर्दै आएका उनी नै हाक्काहाक्की स्वीकार्छन् ।

सापकोटाका अलावा वडा नम्बर ९ का वडा सदस्य कृष्ण महर्जन समेत यो कम्पनीका शेयर सदस्य छन् । अब प्रश्न उठ्छ–

(के नगरपालिकाले आफ्नै जनप्रतिनिधि सम्मिलित कम्पनीलाई विना अनुमति र निःशुल्क रुपमा फोहोर उठाउन दिनु कानुनतः सहि हो त? यो अधिकारको दुरुपयोग होइन ? यसमा कन्फ्लििक्ट अफ इन्ट्रेष्ट भन्ने हुँदैन ?)

कम्पनीले विगत ८ बर्षदेखि तारकेश्वर नगरपालिकाका ११ वटै वडाको आफूखुसी फोहोर सङ्कलन गर्छ ।

(त्यसबापत उसले प्रतिघर ३०० रुपैयाँ मासिक शुल्क लिन्छ । ४१ हजार ४६२ घरधुरीले कम्पनीलाई शुल्क बुझाउँछन्। उसले शुल्क उठाउने घर परिवारबाट फोहोर सङ्कलनबापत मासिक १ करोड २४ लाख ९८ हजार ६ सय रूपैयाँजति उठाउने देखिन्छ। फोहोरसँगै आउने बिक्रीयोग्य प्लास्टिक तथा फलाम बिक्रीवापत छुट्टै आम्दानी हुन्छ नै। )

आम्दानी नहुने फाल्नै पर्ने फोहोर ल्यान्डफिल्ड साइट लैजान पाइन्छ। फोहोर व्यवस्थापन कानुन अनुसार स्थानीय तहसँग सम्झौता नगरी कसैले पनि शुल्क लिएर फोहोर उठाउन पाउँदैन।

कानुनी प्राबधान…
फोहोरमा भएको फोहोरी कमाइ बारे वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष शम्भुप्रसाद फूँयालले गत पुस २९ गते सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै तारकेश्वरका जनताले फोहोर वापत वार्षिक रुपमा ७ करोड रकम बुझाउने गरेको तर त्यसको हिसाबकिताबबारे बेखबर रहेको भन्दै जवाफ माग गर्नुभयो।

काँग्रेसबाटै निर्वाचित वडाध्यक्ष फूँयाललाई जवाफ दिनुको साटो मेयर कृष्णहरी महर्जनले उक्त पोस्टले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा, ११२ (२) बमोजिम सार्वजनिक शिष्टाचार उल्लंघन भएको भन्दै सत्यतथ्यसहितको यथार्थ विवरण तीन दिनभित्र नगरमा बुझाउन पत्र काट्नुभयो ।

त्यसपछि मेयर र वडाध्यक्षको बीचमा पानी बाराबार रहेकै बेला नगरपालिकाले फोहोरका सम्बन्धमा अर्को उदेकलाग्दो निर्णय ग¥यो –तारकेश्वरको फोहोर संकलनको ठेक्का हाल्नका लागि तारकेश्वर नगरपालिकाभित्र रहेका कम्पनीले मात्र निवेदन दिन पाउने । अर्थात् वडाध्यक्ष र वडासदस्यको कम्पनीले मात्र निवेदन दिने, अनि उनीहरुले निर्णय गर्नेलाई के दिने ? त्यो चाहि गोप्य छ, लिने र दिने नै जानून् ।

पुर्व योजना अनुसारै फागुन ६ गते बसेको ६० औं कार्यपालिका बैठकले यही कम्पनीलाई नै जिम्मा दिने निर्णय गयो। फागुन ९ गते नगरपालिकाले विना प्रतिश्पर्धा तारकेश्वर सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण प्रालिसँग सम्झौता गर्यो। तारकेश्वर सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण प्रालिसँग सम्झौता हुँदा नगरपालिकाले कसरी गर्यो भनेर कार्यपालिका बैठकको प्रतिलिपि वडा नं ९ का स्थानीय संजिव पराजुलीले सूचना माग गरे । तर नगरपालिका सूचना उपलब्ध गराउने दायित्वबाट पनि पन्छियो । किनकी तारकेश्वर नगरपालिका कार्यालयमा सायद सूचनाको हक आकर्षित हुँदैन ।

नगरपालिकाले गरेको निर्णयका बिरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा पर्यो र उच्च अदालत पाटनले समेत स्टेअडर जारी गरेको छ । निर्णय नहुन्जेलसम्म कम्पनीले फोहोर उठाउन नपाउने भनिएको छ।

तर अहिले पनि नगरपालिकाको स्वीकृतिमा तारकेश्वर सरसफाई तथा वातावरण संरक्षण प्रालीले फोहोर उठाइरहेको छ । अब अर्को प्रश्न थप भयो । के तारकेश्वर नगरपालिका र वडाध्यक्ष समेत संलग्न रहेको कम्पनीलाई अदालतको आदेश पनि लागु हुँदैन? कि जनप्रतिनिधीको नाममा अदालतलाई समेत नटेर्न पाइने हो ?