बालेनको मनमौजी, प्रतिवेदन नबनाई कर्मचारीलाई राय लेख्न लगाएर मन्त्रालय पत्राचार

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) प्रति आरोप लाग्नु नौलो कुरा होइन। उहाँलाई आरोपको उत्तर नदिने, प्रश्नबाट भाग्ने भनेर आलोचना गरिन्छ। तर, सोमबार उहाँले आफ्नो बचाउ गर्नुभयो, त्यो पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत । उहाँले ६ वटा विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै आफू दोषी नभएको र वर्तमान सरकार तथा एमालेका नेता-कार्यकर्ताले महानगरका समस्या सिर्जना गरेको तर्क अघि सार्नुभयो । तर, बालेनको भाषा, प्रस्तुत गर्ने तरिका र उहाँले स्थापित गर्न खोजेको ‘भाष्य’ एकपक्षीय देखिन्छ। यसले विवाद मिलाउनुको साटो झन् बल्झाइरहेको छ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र सरकार अनि एमालेका नेता-कार्यकर्ताबीच आरोपप्रत्यारोप चलिरहेको छ । अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिनाको महानगर अहिले मुख्य बहसको केन्द्रमा छ। यही विषयमा बालेनको तर्क हेरौं।

१. कार्यकारी टिक्दैन भन्ने आरोप

बालेनका अनुसार, उहाँको कार्यकालमा ४ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटे। तीमध्ये २ जनालाई महानगरले भ्रष्टाचारको आरोपमा हटायो भने बाँकी २ जनालाई सरकारले हटायो। उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, “के कार्यकारी टिक्ने देखाउन भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई संरक्षण गर्नुपर्छ?”

उहाँको भनाइ सुन्दा ठिकै लाग्न सक्छ, तर उहाँले हटाएका भनिएका २ जना कर्मचारीलाई अदालतले दोषी ठहर गरिसकेको छैन। कसैलाई भ्रष्टाचारी भन्न अदालतको प्रमाण आवश्यक हुन्छ। कानुनी प्रक्रियाबिना यस्तो गम्भीर आरोप लगाउनु कति उचित हो ?

२. कर्मचारी सरुवाको सवाल

बालेनले देशभरका ७५३ पालिकामा सरुवा हुने कुरा सामान्य भएको बताउनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार संघीय सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने अधिकार राख्छ। तर, उहाँले सरकारकै कारण असल कार्यकारी टिक्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। तर ऐन अनुसार, संघले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नपठाए पनि पालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्छ। बालेनले नै स्थानीय तहलाई दिइएको ऐनको अधिकार प्रयोग नगरी केन्द्र सरकारलाई मात्र दोष दिएर उम्कन खोजेको देखिन्छ।

३. ऐनबारेको भ्रम ?

बालेनले “ऐनले पालिकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने अधिकार दिएको छैन” भन्ने भ्रम फैलाइएको आरोप लगाउनुभयो। तर, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ कि, यदि संघीय सरकारले कर्मचारी पठाएन भने, स्थानीय तहले ‘तोकिएको अख्तियारवाला अधिकारी’मार्फत काम गर्न सक्छ। यसको अर्थ, बालेनले चाहेको भए महानगरको कामकाज अघि बढाउन सक्नुहुन्थ्यो। तर, उहाँले यसको जिम्मेवारी नलिई सरकारको दोष मात्र देखाउनुभयो।

छानबिन समितिको म्याद थप नगर्ने निर्णय

बालेनले प्रशासनिक सल्लाहकार शंकर पाण्डेको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंविरुद्ध छानबिन समिति बनाउनुभएको थियो। समितिले निष्पक्ष छानबिन गर्न १५ दिनको समय थप्न अनुरोध गर्‍यो । तर बालेनले समय थप्न मान्नुभएन। अब प्रश्न उठ्छ, छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन मागिएको समय बालेनले किन दिनुभएन ? यदि गुरागाईं दोषी थिए भने छानबिनबाट सत्य बाहिर आउँथ्यो। म्याद थप नगर्नुको कारण के थियो?

(म्याद थप नभएपछि शहरी विकास प्रमुख हरिशचन्द्र लामिछाने, कानून तथा मानव अधिकार विभाग प्रमुख बसन्त आचार्य र सार्वजनिक निर्माण विभागका प्रमुख सुरज शाक्यले ६ पेजको प्रतिवेदन हतार हतार तयार गरे । ४ बुँदे रायमा पनि गुरागाईंमाथि ठोस आरोप लगाइएको छैन । छानविन समितिलाई निस्क्रिय बनाएर विभागीय प्रमुखहरुलाई नै आफूले चाहेबमोजिम राय लेख्न लगाएको महानगरकै केही कर्मचारीको अनुमान छ । फागुन ५ गते नै छानबिन समितिले म्याद थपको आग्रह गर्दै दिएको निवेदन बालेनले दुई सातासम्म यत्तिकै थन्क्याइदिएका थिए । तर, यो विषय बाहिर आएपछि १८ गते बल्ल ‘म्याद नथप्नू’ भनी आदेश गरेका हुन् ।)

भ्रष्टाचारको प्रमाण नहुँदा पनि आरोप ?

बालेनले गुरागाईंलाई भ्रष्टाचारी करार गर्नुभयो, तर छानबिन समितिले प्रमाण प्रस्तुत गरिसकेको छैन। यसो गर्दा, बालेनले एक कर्मचारीको चरित्र हत्या गर्नुभएन त ? कुनै पनि कर्मचारीलाई आरोप लगाएर मात्र हटाउन मिल्दैन, प्रमाणित हुनुपर्छ। यदि छानबिन समिति निष्क्रिय बनाइन्छ भने, कर्मचारी हटाउने प्रक्रियामा अविश्वास पैदा हुन्छ।

(४ बुँदामा दिइएको रायमा पनि प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईँको विषयमा ठोस केही बोलिएको छैन । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट स्वीकृत नक्सा निष्क्रिय पार्न ‘मनासिव’ देखिएको भनिएको छ ।)

कानूनी रूपमा महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छैन

अधिकृत सराेज गुरागाईंले काठमाडौं टावर बनाउन अवैध तरिकाले अनुमाति दिएको भन्दै महानगरले कारबाही गर्‍यो। गुरागाईंमाथि छानबिन गर्न महानगरले नै समिति बनायो । तर समितिको म्याद थप भएन । छानबिन अघि बढेको छैन । यसर्थ अहिले पनि कानूनीरुपमा काठमाडौंको प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं नै हुन् । त्यसैले एउटै स्थानीय तहमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुईजना अधिकृत पठाउन मिल्दैन । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले मेयर शाहसँग छानबिन प्रतिवेदन नपाएसम्म प्रमुख नपठाउने सन्देश दिइसक्नुभएको छ ।

रह्यो कुरा बालेनको । उहाँले औपचारिक माध्यमभन्दा सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिरक्षा गर्ने रणनीति अपनाउनुभएको छ। फेसबुकमा बयानबाजी गरेर समस्या समाधान हुन्छ? महानगरमा स्थायी प्रशासकीय अधिकृत नहुनु गम्भीर विषय हो, जसलाई सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्ने विषय बनाउनु उपयुक्त होइन। समस्या समाधानका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु जरुरी छ। सरकार र मेयरबीच टकराव रहँदा यसको मारमा जनता पर्छन्। बालेनको प्राथमिकता सामाजिक सञ्जालमा लाइक र कमेन्ट मात्र हो कि समस्या समाधान? उहाँले जिम्मेवार निकायमार्फत समाधान खोज्नुपर्छ, नत्र काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्व विवादमै अल्झिरहन्छ।