निजी विद्यालयको पक्षपोषमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले शिक्षा क्षेत्र तातिएको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सबै विद्यालयलाई ‘शैक्षिक गुठी’मा रूपान्तरण गर्ने प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन छ, तर प्रधानमन्त्री ओली भने निजी विद्यालयको खुलेरै पक्षपोषण गरिरहनुभएको छ।

उहाँको भनाइ विधेयककै दफा ४ सँग बाझिनु मात्र होइन, संविधानले प्रत्याभूत गरेको समान शिक्षाको अधिकारलाई नै चुनौती दिने खालको छ। संविधानमा समाजवादप्रति प्रतिबद्धता जनाइएको छ, तर प्रधानमन्त्रीको ‘दुई थरी शिक्षा’ को वकालतले समाजवादको हुर्मत लिएको छ।

एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, रास्वपादेखि नेमकिपासम्मका सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई गुठीमा गाभ्न प्रस्ताव राख्दा, ओली भने निजी विद्यालय सञ्चालकको मन राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ ।

उहाँको भनाइबाट प्रष्ट थाहा हुन्छ कि उहाँ निजी विद्यालयको पक्षपोषण गरिरहनुभएको छ ।

अब कसरी पक्षपोषण भयो भन्ने तपाईंलाई लाग्यो होला । सुरमा चर्चा गरौं विद्यालय शिक्षा विधेयकको । २०८० भदौ २७ मा तत्कालिन शिक्षामन्त्री आशोक राईले यो विधेयक ल्याउनुभयो। उद्देश्य थियो— सबै विद्यालयलाई ‘शैक्षिक गुठी’मा रूपान्तरण गर्ने।

विधेयकको दफा ४ अनुसार, नयाँ मात्र होइन, पुराना निजी विद्यालयहरू पनि शैक्षिक गुठीमा परिणत हुनुपर्ने प्रावधान छ। सांसदहरूले १,७५७ वटा संशोधन दर्ता गरे। आशय एउटै— निजी विद्यालयको व्यावसायिकतालाई अन्त्य गर्ने र सबैलाई समान शिक्षाको पहुँच दिलाउने। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिरु निजी विद्यालयहरूलाई पुरानै शैलीमा चल्न दिने संकेत१ प्रश्न उठ्छ— विधेयकको मर्मलाई यसरी कसरी कमजोर बनाउनुभयो त ?

संविधानको हुर्मत ?

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ भनिएको छ। तर, ओलीको ‘निजी विद्यालय मोह’ले यसलाई ठाडो चुनौति दिएको छ। संविधानको धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ।

यसरी संविधानले समाजवादी शिक्षालाई टेवा दिएको अवस्थामा निजी विद्यालयलाई पोस्ने अभिव्यक्ति किन रु संविधान र विधेयकले चाहेको एउटै हो— शिक्षा सबैका लागि समान होस्। हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको शिक्षा खाडल पुरियोस्। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले यो खाडल झनै फराकिलो बनाउँछ।

अब प्रश्न त उठ्छ नि— ओलीजी, तपाईंलाई कसले दबाब दियो त? निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले? कि आफ्नो दलकै सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव मन नपरेररु एमाले, माओवादी केन्द्र, कांग्रेस, रास्वपादेखि नेमकिपासम्मका सांसदहरूले निजी विद्यालयलाई गुठीमा गाभ्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदा तपाईंलाई किन ुठिक छैनु लाग्यो? गोकुल बाँस्कोटा, जसले सात वर्षभित्र निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक शैक्षिक गुठीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो, उहाँ पनि तपाईंको पार्टीकै हो। अब तपाईंको कुन कुरा पत्याउने— संसद्मा राखेको विधेयकको कि सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिको ?

समाजवादको वकालत गर्ने ओलीको यो भनाइले दुई थरी शिक्षाको ढोका खोलिदिएको छ। अमीरका बच्चा एयर–कन्डिसन्ड कोठामा अंग्रेजी पढ्ने, गरीबका बच्चा टिनको छानामुनि ‘सरकारी शिक्षा’ भन्ने ? शिक्षा त सबैका लागि समान हुनुपर्छ नि१ तपाईंको अभिव्यक्तिले विधेयक र संविधानलाई मात्र होइन, लाखौं विद्यार्थी र तिनका अभिभावकको भावनालाई पनि चोट पुर्यांएको छ।

प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईंलाई निजी विद्यालयको मोहले समाजवादको बाटो छोडेर व्यावसायिक शिक्षाको यात्रामा नलगोस् भन्ने आशा छ।