संविधान संशोधनले आकार लिँदै

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सरकार गठनको लामो समयपछि बल्ल संविधान संशोधनको मुद्दामा प्रवेश गरेका छन् ।

गत असार १७ गते यी दुई दलबीच भएको सहमतिको मुख्य एजेण्डा संविधान संशोधन थियो । तर असार अन्तिम साता नै सरकार गठन भए पनि संविधान गठबन्धनको मुख्य एजेयण्डा बनेको संविधान संशोधनको विषय अलपत्र परेको थियो । मंगलबार सत्तारुढ दलका नेताहरु सम्मिलित एक कार्यदलका नेताहरुले संविधान संशोधनको विषय छलफलमा तानेका हुन् ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले पूर्वसहमति अनुसार संविधान संशोधनको एजेण्डामा प्रवेश गरेका छन् । कांग्रेस–एमालेबीच असार १७ गते भएको लिखित सहमतिअनुसारको संविधान संशोधनको विषय छलफलको विषय बन्न नै झण्डै ६ महिना लागेको छ । त्यसो त असार १७ गते राति एक घरमा भएको सहमति सार्वजनिक हुनसमेत साउन ६ गते कुर्नुपरेको थियो । तर साउन ६ यता पनि ५ महिना बितिसकेको छ ।

२०७९ को आम निर्वाचनपछि अस्थिर बनेको सरकारलाई स्थायित्व दिन भन्दै यी दुई दलबीच सरकार निर्माणको सहमति बन्दा दुई ठूला दलबीचको सहमतिमा प्रश्न उठाउनेका लागि संविधान संशोधनको मुद्दा प्रमुख बनेको थियो । तर लामो समयसमम् पनि यसबारे कुनै पनि प्रक्रिया अघि नबढ्दा संशोधनको विषय देखाउने दाँत मात्र बन्ने चर्चा भइरहँदा मंगलबार बसेको सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन गठित कार्यदलको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पायो ।

केही दिनअघि मात्रै पनि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, कांग्रेस नेता तथा सरकारका उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह लगायत एमालेका केही नेताहरुलेसमेत संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्न लागेको संकेत गरेका थिए । तर संविधान संशोधन दलका दोस्रो वा तेस्रो तहका नेताहरुको छलफलमा वा भाषणमा आएर मात्र अघि बढ्ने विषय होइन । यसका लागि शीर्ष तहमै छलफल र चर्चा मात्र होइन प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अर्थात् अहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै संशोधन चाहन्छन् भने मात्र त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । संशोधन प्रक्रियाका लागि यी दुई दलबीच नयाँ कार्यदल बनाउनेबारे चर्चासमेत भएको अवस्था छ, यद्यपि कार्यदल बनिसकेको छैन ।

त्यसो त कांग्रेस एमालेबीच गठबन्धन बनेदेखि नै संविधान संशोधनको एजेण्डामा सशंकित बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले नै पछिल्लो समय सबैभन्दा धैरै संशोधनको चर्चा गर्दै आएको छ । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली जस्ता विगतकै एजेण्डालाई संविधान संशोधनको चर्चामा घुसाएको छ ।

(माओवादीको तीन एजेण्डामा के के छन् ?

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
२. पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
३. सांसद मन्त्री बन्न नपाउने)

यसैगरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत संविधान संशोधनको विषयमा आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । उसले कार्यदल नै बनाएर के के विषयमा संविधान संशोधन आवश्यक छ भन्ने विषयको अध्ययन गरी पाटीलाई सुझाव दिने छ ।
कांग्रेस एमालेले भनेको संशोधनको विषय के हो ?

असार १७ गते भएको र साउन ६ गते सार्वजनिक भएको सात बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’
संशोधन के गर्ने हो भन्ने प्रष्ट पारिएको छैन । तर यी दुई दलबीचको सहमतिपछि यी विषय मुख्यरुपमा चर्चामा छन् ।

(–समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने
उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने
–प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको सीट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने
–पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या बढाउने
–प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने
–थ्रेस हाेल्ड प्रतिशत बढाउने )

संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस एमाले मात्रले चाहेर सम्भव छैन । यसका लागि वृहत्त राष्ट्रिय सहमति आवश्यक देखिन्छ । एक त संविधान संशोधन पारित नै गर्नका लागि समेत दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ भने त्यसभन्दा माथि यो देशको सबैभन्दा महत्वपूर्ण दस्ताबेज हो जहाँ सबैको अपनत्व हुनुपर्छ । अर्थात् यसका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहन्छ । यहाँ संविधान संशाेधनका लागि दुईतिहाइ पुर्याहउन साना दल चाहिन्छ । ३ प्रतिशत रहेकाे थ्रेस हाेल्ड बढाउँदा साना दल मारमा पर्छन्, त्यसैले उनीहरुले मान्ने अवस्था छैन । अझ माओवादीले यही मुद्दा उचालेर साना दलकाे साथमा सडक तताउन सक्छ ।