संविधान संशोधन एजेण्डा कि बहाना ?

काठमाडौं : कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने सात बुँदे सहमति गरेर देशलाई राजनीतिक स्थायित्वको सपना बाँडेका छन्, तर कहिलेदेखि त्यो सपनाको यात्रा सुरु गर्ने हो, थाहा छैन।

अर्कोतिर, प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी र एकीकृत समाजवादी भने संशोधनको हतारोमा एजेण्डाका भारी बोकेर दौडधुप गरिरहेका छन्। माओवादीले तीन बुँदे माग र समाजवादीले सात सदस्यीय कार्यदल नै बनाएर संशोधनका लागि मोर्चाबन्दी गरिसकेका छन्। सत्ता पक्ष गहिरो निद्रामा रहेको बेलामा प्रतिपक्षीले थाल ठोकेर सबैलाई जगाउन खोजिरहेका छन्। तर यो हतारोले नयाँ आयाम दिन्छ कि राजनीतिक अंकगणितको भुलभुलैयामा हराउँछ, प्रश्न उब्जिएको छ ।

सबैभन्दा पहिला गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको बुँदा नम्वर दुई हेरौं ।

कांग्रेस-एमालेबीचको सात बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनबारे के छ ?

– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने।
कांग्रेस र एमालेबीच संविधान संशोधन गर्ने गरि भएको सहमति सार्वजनिक त भयो तर अहिलेसम्म यी दुई दलले संशोधन प्रक्रिया कहिले र कसरी थाल्ने निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिलाई प्रतिगमन देखेको माओवादी र एकीकृत समाजवादीलाई अहिले भने संविधान संशोधनको हतारो छ । माओवादीले संविधान संशोधनका लागि आफ्ना तीन एजेण्डा फ्लोरमा पठाइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीले संशोधन सूझाव कार्यदल नै बनाउन भ्याइसकेको छ ।

हेरौं माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधनका लागि के के गरिरहेका छन् :

२०८१ २० मंसिरमा माओवादी पदाधिकारी बैठकले संविधान संशोधनका लागि तीन एजेण्डा अघि सारेको छ ।
माओवादीको तीन एजेण्डामा के के छन् ?
१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख
२. पूर्णसमानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
र, ३. सांसद मन्त्री बन्न नपाउने

यस्तै, एकीकृत समाजवादीले प्रकाश ज्वालाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय सुझाव कार्यदल गठन गरी संशोधनका प्रस्तावहरू तयार गर्न थालेको छ। यी दलहरूको सक्रियताले संविधान संशोधनलाई नयाँ उचाइमा पुर्यायउने अपेक्षा गरिन्छ।
को को छन् त कार्यदलमा ?

संयोजक- प्रकाश ज्वाला

सदस्यहरु- गरिमा शाह, गणेश विक, बलदेब चौधरी, रामप्रसाद यादव, धनप्रसाद गौतम, राजन राई ।

माओवादी र समाजवादी दलले कांग्रेस-एमालेको गठबन्धनलाई प्रतिगामी भन्दै आलोचना गरेका थिए। तर अहिले संविधान संशोधनको हतारोमा उनीहरूले उदार दृष्टिकोण अपनाइरहेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, सत्ता पक्ष भने यो विषयमा स्पष्ट रणनीति नबनाउँदै समय खेर फालिरहेको छ। प्रधानमन्त्री र सभापतिबीचको संयन्त्रले राजनीतिक स्थिरताको लागि संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि बढाउने सहमति गरेको भए पनि ठोस कार्यान्वयनको अभावले सत्ता पक्षलाई प्रश्नचिह्नमा राखेको छ।

कांग्रेस-एमाले संयन्त्रमा को को छन् ?

कांग्रेसबाट- उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्रीसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक र केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा ।

एमालेबाट- वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णु रिमाल ।

यो संयन्त्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका एजेण्डामा छलफल र सहमति गरेपनि संविधान संशोधनका विषयमा छलफल नै थालेको छैन । तर सत्ता पक्षका नेताहरु संशोधनको मर्ममा छलफल चलिरहेको दाबी गर्छन् ।
अब एकपटक कांग्रेस एमालेले गर्न खोजेको संविधान संशोधनको विषय हेरौं :

-समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा चुनिएर आउने सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उपराष्ट्रपतिलाई सभाको अध्यक्ष बनाउने
-प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुबैको सीट संख्याबारे पनि पुनर्विचार गर्ने
-पालिकाको संख्या ७५३ बाट घटाएर वडाको संख्या बढाउने
-प्रदेश सभामा समानुपातिकतर्फको प्रावधान हटाउने

संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। यो बहुमतको अंकगणितले सत्ता र विपक्षीबीचको सहकार्य अपरिहार्य बनाउँछ। राष्ट्रिय सभामा माओवादीको बलियो उपस्थिति छ, तर कांग्रेस-एमालेले माघ २०८२ पछिको रणनीतिमा नै भर पर्ने सम्भावना देखिन्छ।

यदि संशोधनका एजेण्डाहरूमा सहमति नबने, विपक्षी दलका प्रयासहरू ‘नमच्चिने पीङको सय झटका’ जस्तै निष्प्रभावी हुन सक्छन्।