विद्युत महशुल विवादमा समितिमा चर्काचर्की

काठमाडौं : विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबिचको डेडिकेटड ट्रक लाइन महसुल असुल गर्ने विषयमा बसेको लेखा समितिको बैठक अनिर्णित भएको छ ।

आज बसेको लेखा समितिको बैठकमा २१ अर्ब ८८ करोड उठाउने विषयमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले निर्देशन दिने तयारी गर्दा माओवादीले आपत्ति जनाएपछि बैठक अनिर्णित बनेकाे हो ।
विद्युत महसुल विवादमा लेखा समिति अनिर्णित / २१ अर्ब असुल गर्ने विषयमा चर्काचर्की/ कांग्रेस-माओवादी कुलमानको पक्षमा उभिँदा एमाले विपक्षमा ।

लेखा समितिको बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबीचको डेडिकेटड ट्रक लाइन महसुल उठाउनेबारे तत्कालीन समयमा समितिले गठन गरेको मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने भनेपछि विवाद भएको हो । उक्त समितिले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउने भनेको थियो । तत्कालीन समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उक्त रकम असुल गर्न भनेको थियो । समितिले यो सहित ६ बुँदामा निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर एमालेका सांसद अरू ५ वटा गरी ६ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने अरू एउटा मात्रै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद सुरु भयो ।

सभापतिले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले प्रश्न उठाउँदै सभापतिको नियतमाथि शंका गर्नुभयो । उहाँले बक्यौता उठाउने भन्दा पनि सभापतिको नियत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारवाही गर्ने खोजेको देखिन आएको आरोप लगाउनुभयो । समितिमा सत्तारुढ दल कांग्रेस पनि माओवादीकै पक्षमा उभिएको थियो ।

त्यसअघि छलफलमा एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले घिसिङले ९ वर्षसम्म २२ अर्ब बक्यौता नउठाएर लोकप्रियताको आडमा विद्युत महसुल विवादलाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाउनुभयो । विगतको सरकार र विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले मिलेमतोमा १६ अर्ब रूपैयाँ महसुल छुट दिएको भन्दै अहिले सरकारबाहिर गएपछि हिरोइजम देखाएको उहाँको आरोप छ।

छलफलमा एमाले सांसदले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई ल्याएर सोधपुछ गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले निर्णय प्रस्ताव पढ्नुस् भनी सभापतिलाई चुनौती दिनुभएको थियो । लगत्तै सभापति पोखरेलले मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौँ भन्न खोजेको हो ? भनी मोदीलाई जवाफ दिएसँगै विवादले चर्को रूप लियो ।

समितिमा विद्युत् महसुल बाहेक समितिको सभापति माओवादीले पाउनुपर्ने माग राखेपछि एमाले सांसद कड्किएका थिए । सभापति पोखरेलले पनि यसबारेमा आ-आफ्नो दलका शीर्ष नेतालाई गएर माग गर्न सुझाव दिनुभएको थियो ।