नेपालमा कुपोषण, अझै पनि भयावह

काठमाडौं : नेपालमा झण्डै ५३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्युको कारण कुपोषण नै हुने गरेको छ । सरकारले सन् २०३० सम्म कुपोषणको दरलाई नाटकीय रूपमा घटाउने र सबै नागरिकका लागि पोषणको सुनिश्चितता गर्ने दिगो विकास लक्ष्य लिएको छ।
यस क्रममा सरकारले बालबालिका, आमा, र गर्भवती महिलालाई लक्षित गर्दै विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। तर, यथार्थमा नेपालमा कुपोषणको समस्या अझै पनि गम्भीर रूपमै रहेको देखिन्छ। कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था भयावह छ भने मधेशमा ख्याउटेपन र कम तौलको समस्या देखिएको छ ।

प्रदेश अनुसार ५ वर्षामुनिका बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था
कोशी प्रदेश
३१ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता
मधेश प्रदेश
ख्याउटेपनको दर १० दशमलव १ प्रतिशत
कम तौलको समस्या २६ दशमलव ८ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश
रक्तअल्पताको समस्या ३१ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश
ख्याउटेपनको समस्या १६ दशमलव २ प्रतिशत
कर्णाली प्रदेश
३५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन
२६ दशमलव ९ प्रतिशतमा कम तौल
४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन
१ दशमलव २ प्रतिशतमा मोटोपन
३९ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका र २१ दशमलव २ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता
पुड्कोपन कर्णालीमा अति उच्च ३५ दशमलव ८ प्रतिशत
ख्याउटेपनको अवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा अति उच्च १६ दशमलव २ प्रतिशत

रक्तअल्पताको अति उच्च अवस्था
बागमती
सुदुरपश्चिम
कर्णाली
लुम्बिनी
मधेश

कुपोषण भनेको शरीरलाई आवश्यक पर्ने पोषक तत्वहरूको कमी, अधिकता, वा असन्तुलनको अवस्था हो। कुपोषणले शरीरको शारीरिक र मानसिक विकासमा अवरोध पुर्यारउँछ र यसले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। विशेषगरी बालबालिकामा कुपोषणले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनभरि स्वास्थ्य समस्याहरू र क्षमताको कमी रहन सक्छ। नेपालको सन्दर्भमा चार वटा कुपोषणका प्रकारमध्ये बढी पूड्कोपना पाइन्छ ।
नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२३ अनुसार, ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये २५ प्रतिशतमा पुड्कोपना, ८ प्रतिशतमा ख्याउटेपना, १९ प्रतिशतमा कम तौल, र १ प्रतिशतभन्दा बढीमा तौलको समस्या रहेको पाइएको छ। यी तथ्यांकले नेपालमा कुपोषणको स्थिति दयनीय रहेको प्रस्ट पार्छ।

प्रदेश अनुसार कुपोषणको अवस्था

कोशी प्रदेश: ३१ प्रतिशत बालबालिका र महिलाहरू रक्तअल्पताको शिकार
मधेश प्रदेश: ख्याउटेपनको दर १० दशमलव १ प्रतिशत छ भने कम तौलको समस्या २६ दशमलव ८ प्रतिशत
गण्डकी प्रदेश: रक्तअल्पताको समस्या ३१ प्रतिशत
लुम्बिनी प्रदेश: ख्याउटेपनको समस्या १६ दशमलव २ प्रतिशत

कर्णाली प्रदेश: ३५ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन, २६ दशमलव ९ प्रतिशतमा कम तौल, ४ प्रतिशतमा ख्याउटेपन, र १ दशमलव २ प्रतिशतमा मोटोपन, ३९ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका र २१ दशमलव २ प्रतिशत महिलामा रक्तअल्पता

यसबाहेक रक्तअल्पताको अवस्था बागमती, सुदुरपश्चिम, कर्णाली, लुम्बिनी र मधेशमा अति उच्च छ । त्यसमध्ये पनि कर्णाली र मधेशमा यो भयावह छ । हुन त कर्णालीमा कुपोषणको अवस्था अन्य प्रदेशहरूको तुलनामा गम्भीर नै छ। यहाँका बालबालिका र महिलाहरू कुपोषणका कारण गम्भीर स्वास्थ्य समस्यामा छन्। सरकारी योजना र कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै कमी रहेको कारण कुपोषण घटाउन प्रभावकारी प्रगति देखिएको छैन।

सरकारले सन् २०३० सम्म सबै खालका कुपोषणलाई १५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ तर, गरिबी र अभाव झेलिरहेको कर्णालीमा कुपोषणको स्थितिमा सुधार ल्याउन कठिन देखिन्छ । सन् २०३० सम्म पुड्कोपनलाई १५ प्रतिशतमा, ख्याउटेपनलाई ४ प्रतिशतमा, र कमतौलको समस्यालाई १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। यस लक्ष्यलाई पूरा गर्न सरकारले तेस्रो बहुक्षेत्रीय पोषण योजना २०८० लागु गरेको छ। तर, लक्ष्य पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले औंल्याएको छ।

बहुआयामिक गरिबी १७ प्रतिशत, गरिबीको रेखामुनी २० प्रतिशत नागरिक, अशिक्षा, स्वच्छ खोपानीको पहुँचको समस्या, र भोकमरीको समस्याले दिगो विकास लक्ष्यप्रति चुनौतिहरू खडा गरेका छन्। आमाहरूमा लगानी गरेर कुपोषणको समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्छ। तर, अहिलेको अवस्था हेर्दा कुपोषण घटाउन गरिएका कार्यक्रमहरू पर्याप्त छैनन्। मुख्य कुरा त पोषण खाना नहुनु नै कुपोषणको मुख्य कारण भएको जानकार बताउँछन् ।

पोषण सुधारका लागि राज्यले करोडौँ लगानी गरे पनि कर्णाली लगायत मधेशका दूरदराज र ग्रामीण भेगमा आमा र बालबालिकासम्म त्यो रकम पुग्ने गरेको पाइँदैन । सरकारका कार्यक्रमहरू र योजना प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा, कुपोषणको समस्या २०३० त के ५० सम्मकै लक्ष्य लिएपनि पूरा हुन कठिन देखिन्छ ।