सत्ता गठबन्धनलाई निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानूनविदहरुको सुझाव (भिडियो रिपोर्टसहित)

९ माघ २०७८ काठमाडौं । कानूनविदहरुले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ संशोधन गर्न सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आज गठबन्धन सम्बद्ध पाँच दलका शीर्ष नेताहरुसँगको छलफलमा कानूनविदले संविधानसँग बाझिएको ऐनको दफा संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

संविधानको धारा २२५ ले गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख गर्दै त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्ने प्रावधान छ । तर स्थानीय तह ऐन २०७३ को दफा ३ को १ मा सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडि हुनेछ भनिएको छ ।

यहाँ नगर तथा गाउँसभाका सदस्य प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यहरु नै हुन्छन् । त्यसैले संविधानसँग ऐन बाझिएको संविधानविद्ले तर्क गरेका छन् । ऐन संशोधन गर्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव रहेको छ ।

गठबन्धनले संविधानको भावना विपरित नजाने प्रतिवद्धता पनि जनाएको छ । २०७४ मा वैशाख, असार र असोज गरी तीन चरणमा स्थानीय तह निर्वाचन भएकाले सबै जनप्रतिनिधिले पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गर्नुपर्ने संविधानविद्हरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने तयारी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले असन्तुष्टि राखेको छ । कतिपय कानूनविद्ले भने जेठसम्ममा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए संवैधानिक जटिलता आउने बताउँदै आएका छन् ।