राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन (भिडियो रिपोर्टसहित)

११ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सूचना छापिएको राजपत्रको आधिकारिकता जाँच्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। सरकारका तर्फबाट शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा पेश गरिएको राजपत्र सही हो कि होइन भन्ने आशंकासहित त्यसका निवारणको माग गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीले निवेदन दिनुभएको हो ।

पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि त्यसको सूचना राजपत्रमा छापिएन । त्यसको भेद त्यतिबेला खुल्यो । जति बेला माघ ८ गते संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीले विघटनको सूचना राजपत्रमा छैन भनेर सर्वोच्च अदालतको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले यसबारे सोधीखोजी गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका कर्मचारीले कुनै जवाफ दिन सकेनन् । संवैधानिक इजलासले राजपत्रमा छापेको सूचना ल्याउ भन्यो । त्यसको अर्को दिन माघ ९ गते महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रको सूचना पेश गर्नुभयो ।

अघिल्लो दिन नभएको सूचना रातारात छापेर अदालतमा पेश गरियो । तर सरकारको त्यही काम अहिले गम्भीर आशंकाको घेरामा छ । नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले त्यो सूचना आधिकारिक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठाएको छ । त्यो पार्टीका तीन नेता कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्रीले आधिकारिता जाँच्न माग थर्दै संवैधानिक इजलाशमा निवेदन दिनुभएको छ ।

इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्र राजपत्रमा सूचना छापिएको हो कि होइन भन्ने निर्क्योल गर्नुपर्ने उहाँहरुको जिकिर छ । यसको आधकारिकता जाँच्न उहाँहरुले दुई वटा उपाय सुझाएर अदालतको आदेश माग्नुभएको छ ।

मुद्रण विभागको अनगुमन
उहाँहरुको पहिलो माग छ–मुद्रण विभागको अनुगमन । राजपत्र सिंहदरबारस्थित मुद्रण विभागले छाप्छ । त्यसैले राजपत्र कुन मितिमा प्रकाशन भएको हो भन्ने यकिन गर्न सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारको रोहबरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, काठमाडौं प्रहरी प्रमुखको रोहबरमा मुद्रण विभागको अनुगमनको आदेश मागिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालय र कानून मन्त्रालयको सबै सक्कल लिखत
प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना कुन मितिमा छापिएको हो र कानूनी प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने यकिन गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले कानून मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाएको पत्रलाई आधार बनाउनुपर्ने माग निवेदकहरुको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले कानून मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाएको कभरिङ लेटरसहितको पत्र संख्या, चलानी र दर्ता नम्बर देखिने पत्र पठाउँदाको दर्ता चलानी तथा सबै लिखत कागज र दर्ता चलानीका रजिष्ट्रर झिकाउन माग गरिएको छ ।

ओली सरकार एकल बहुमत कि संयुक्त ?
यसबाहेक केपी शर्मा ओलीको वर्तमान सरकार संविधानको कुन धाराअन्तर्गत बनेको हो भन्ने पनि यकिन गर्न उहाँहरुको माग छ । त्यसैले ०७४ साल फागुन ३ गते सरकार बन्दा संविधानको धारा ७६ को १ वा दुई कुन अन्तर्गत बनेको हो भन्ने यकिन गर्न पनि त्यस सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको छ कि छैन भनेर मागिएको छ ।

त्यसका लागि पनि राष्ट्रपति कार्यालयले कानून मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयले मुद्रण विभागमा पठाएको पत्रको सक्कल र रजिष्ट्रर मागिएको छ । किनकी ओली सरकार संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार बहुमतको हो वा उपधारा २ अन्तर्गत संयुक्त हो भनेर इजलासमै प्रश्न उठेको छ ।