अदालतबाटै प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी महत्वपूर्ण कागजात गायब (भिडियोसहित)

२ माघ २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहँदा मुद्दाको मिसिलमा संलग्न सक्कल कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको खुलासा भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससम्बन्धी पुस ५ गतेको मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय मिसिलबाट गायब भएको हो । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सक्कल फाइल देखाउन इजलासमा आग्रह गरेपछि इजलासमा हलचल मच्चिएको थियो ।

मिसिलमा खोज्दा फोटोकपी मात्रै भेटिएको छ । केहीबेरको खैलाबैलापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले इजलासमा प्रष्टिकरण दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले फर्काउने गरी सक्कल कागजात फिर्ता लगेको आफूले जानकारी पाएको बताउनुभयो ।

शुरुमा प्रधानन्यायाधीश राणाले कागजात फिर्ता लगेको इन्कार गर्नुभएको थियो । तर कर्मचारीलाइ सोध्दा कुनै जवाफ नआएपछि उहाँले पछि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले फिर्ता लगेको स्वीकार गर्नुभएको थियो ।

अदालतमा पेस भएको कागजातको सक्कलप्रति फिर्ता लैजानुलाई गम्भीर विषय मानिन्छ । अदालतमा दर्ता भएको कागज अदालतकै सम्पत्ति हुने भएकाले फिर्ता लैजान पाइँदैन ।

अदालतबाट कागजात नै गायब हुनुले मुद्दाको निष्पक्ष सुनुवाइलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । संसद विघटनविरुद्ध रिट परेको एक महिनासम्म सर्वोच्च अदालत मूल विषयमा प्रवेश गर्न नसकेका बेला कागजात हराएको अर्को विषय उठेको छ । यसले सुनुवाइमा थप ढिलाइ हुने संभावना छ ।