सरकारले भारतीय कम्पनीसंग फास्ट ट्रयाककाे डीपीअार किन्ने

काठमाण्डौ २७ असोज । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक समयमै सम्पन्न गर्न गठित निर्देशक समितिलाई प्रतिवेदन उपयोगिताका आधारमा भारतीय कम्पनीसँग वार्ता गरि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) किन्ने गर्ने निर्णय गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भारतीय कम्पनी आईएलएफएसले तयार गरेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन किन्न मूल्य सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

नेपाली सेनाले रथी पूर्णचन्द्र थापाको संयोजकत्वमा द्रुत मार्ग आयोजना कार्यान्वयन उच्चस्तरीय निर्देशक समिति गठन गरेको हो र यो समितिमा अर्थ, भौतिक पूर्वाधारलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरु रहेका छन् ।

सरकारले बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षीत राष्ट्रिय गौरवको सो द्रुत मार्ग चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा २०७४ वैशाख २१ गते नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।

ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म कूल ७६ दशमलव २ किमी लम्बाइ रहेको सो द्रुत मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिइएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि डिपिआरको अभावमा खासै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री, रक्षामन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापतिलगायत अन्य सरोकारवाला निकायलाई उक्त द्रुत मार्गको डिपिआरलाई छिटो टुंगोमा पुर्याई काम अगाडि बढाउन हालै निर्देशन दिएका थिए ।