संसदमा प्रधानमन्त्रीकाे ११ जवाफ, लड्ने र मिल्ने विकल्प रोज्न काँग्रेसलाई चेतावनी

काठमकाडाैं । विपक्षीले संसदमा हंगामा मच्चाउनुपूर्व आएको प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनमा पनि विपक्षीमाथि कठोर आलोचना थियो । प्रधानमन्त्रीले काँग्रेसलाई मात्र होइन सरकारको आलोचना गर्यो भनेर मिडियालाई पनि सिधासिधा जवाफ दिनुभयाे । राजापा सांसदलाई सपथ खुवाएको विषयमा भने प्रधानमन्त्री मौन रहनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सरकारको कामको विवरण त थियो, त्यो भन्दा बढी जोड आफ्ना आलोचकलाई जवाफ । आजको संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएका ११ महत्वपूर्ण जवाफ तपाईं पनि हेर्नुस् ।

विपक्षी दलले मात्र हैन, नागरिकले पनि सरकार नै नभएको अनुभुति गरेको भन्ने गरेका थिए । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो‍- तर्क र बहसमा हैन मेरो रुची विकासमा छ ।

जवाफ नम्बर १ : तर्क र बहसमा हैन, विकासमा रुची 

पछिल्लो अवधिमा मैले केही अनौठो व्यवहारको अनुभूति गरेको छु । ‘सरकार के गर्दैछ, पत्तो भएन’ भनेर प्रश्न उठाइयो । के गर्दैछ भन्ने जवाफ दिन्छु । अनि प्रतिप्रश्न आउँछ– प्रधानमन्त्री किन बोलेको ? बोल्न नहुने रहेछ क्यारे भन्ने ठानेर चुप रहन्छु, प्रश्न उठान्छ– खै जवाफ दिएको ? केही गर्न खोजिन्छ– सोधिन्छ, त्यो किन गरेको ? केही नगर्दा त प्रश्न उठ्ने नै भयो– खै काम गरेको ? मलाई कुनै तर्क र बहसमा रुची छैन । गर्नुपनि छैन, गर्नु छ त मुलुकको विकास ।’

सरकारले ल्याएको कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको विपक्षीले मात्र हैन, कर्मचारीले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । जसलाई प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीले धमिलो पानीमा माछा मारेको आरोप लगाउनुभयो ।

जवाफ नम्बर २ : धमिलो पानीमा माछा मार्ने रहर नगर्नु

प्रतिपक्षको तर्फबाट यसै सदनमा यस्ता प्रश्न पनि सुनियो– ‘कर्मचारी समायोजनका लागि अध्यादेश किन ल्याएको ? कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास रोक्न मिल्छ ? गर्न खोजेको के हो? हामीले ल्याएको विधेयकमा संशोधन किन नल्याएको ?’ म स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु– अनिवार्य या स्वेच्छिक अवकासको बाटोमा गएको भए मुलुकले अनावस्यक ५०-६० अर्बको व्ययभार सदाको लागि बोक्नु पथ्र्यो । उमेर भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पेन्सनर बनाएर दक्षता गुमाउनु पथ्र्यो । अहिले सरकार र कर्मचारीहरूको आधिकारिक युनियनको बीचमा भएको सहमति कै आधारमा समायोजन प्रकृया अघि बढेको छ । पानीलाई धमिलो पार्ने र धमिलोमा माछा मार्ने रहर नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।

कर्मचारी समयोजनको मात्र हैन, सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि स्थापना गर्न लागेको राष्ट्रिय परिचयपत्र विभाग र उसका कामको पनि विरोध भइरहेको छ । यसको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बचाउ गर्नुभयो ।

जवाफ नम्बर ३ : अनावश्यक बहकिनु उपयुक्त हैन

केही लाख हैन, धेरै नेपालीले राष्ट्रिय परिचयपत्र यसै साल पाउन भनेर राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागको नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यी सबै कामहरू राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राखेर नै हुँदैछन् । तर यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तथ्य बङ्ग्याउने, तथ्य विपरित प्रश्न उठाउने र सरकारका प्रत्येक कामलाई संशयको घेरामा तानी जनमानसमा भ्रम र द्वैष पैदा गर्ने उपक्रम देख्दा मलाई आश्चर्य र दुःख दुवै लागेको छ । यस्तो विषयमा अनावश्यक बहकिनु उपयुक्त हैन ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाको शुरुवात आफूले गरेको तर अहिलेको सरकारले सबै जस लिएको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले केहि समय अघि प्रश्न उठाउनु भएको थियो । त्यो प्रश्नको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिनुभयो ।

जवाफ नम्बर ४ : प्रतिक्रियात्मक हैन, रचनात्मक हुन आग्रह

मेरो भनाई यत्ति मात्र हो, गएको मंसीर ११ गतेबाट मैले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएँ, सबैले राम्रोसँग थाहा पाउने गरी । र, यो नयाँ युगको शुरुवात हो । यो उपलब्धि मेरो एक्लो वा मेरो दलको मात्रै भनेर मैले कही भनें ? यस आर्थिक बर्षको नीति कार्यक्रम यस सदनले सर्वसम्मतीले पारित गर्‍यो । त्यसैमा उललेख भए बमोजिम योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा लागू हुँदा त्यसको जस सिङ्गो सदनले पाउनु पर्छ । यसको श्रेय सबै मिली लिऊँ । अरु पनि यस्तै राम्रा कामहरू अब अगाडि बढ्छन्, हरेक दिन एक कदम अगाडि ! म साथीहरूलाई प्रतिक्रियात्मक हैन, रचनात्मक हुन आग्रह गर्दछु ।

गत असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १६ गतेभित्र नेपालमा पानी जहाज चल्ने भन्दै चढ्नका लागि निम्तो दिनु भएको थियो । गत हप्ताभरी सामाजिक सञ्जालमा पानी जहाजको टिकट खै भनेर प्रश्न उठे । त्यसरी प्रश्न गर्नेहरूलाई रेल र पानी जहाज आउछ भन्ने विश्वास बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले खुसी व्यक्त गर्नुभयो ।

जवाफ नम्बर ५ : रेल र पानी जहाज स्टेशन, टिकट काउण्टर खुल्छ-खुल्छ

कुनै समय पानीजहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन् लाइनमा राखी कुरा काटियो । अहिले पनि सुनेको छु– जहाजको टिकट काटौं भनेको, काउण्टर खै ? हिजो नपत्याउनेहरू समेत आज, अब त हुन्छ क्यारे भन्ने तहमा पुगेमा म खुशी व्यक्त गर्दछु । धैर्य रहौं – रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ । स्टेशन, टिकट काउण्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ ।

सरकारले गरिरहेका कामलाई पनि नभएको देखाउने गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले तुइनको विषयमा अहिले पनि खोँचे थाप्ने गरिएको गुनासो गर्नुभयो र अहिलेसम्म १ सय १३ वटा तुइन विस्थापित भएको तथ्याङ्क देखाउनुभयो ।

जवाफ नम्बर ६ : १८७ मध्येका ११३ वटा तुइन विस्थापन

भएको कामलाई पनि नभएको देखाउन केही साथीहरू रहर गर्नुहुन्छ । ती मध्ये एउटा खोँचे थपाई हो– खै तुइन विस्थापन भएको? मैले अघिल्लो कार्यकालमा ‘तुइनलाई झोलुङ्गे पुलबाट विस्थापन गर्ने’ घोषणा गरेको थिएँ । यस अन्तर्गत पहिचान भएका १८७ तुइनमध्ये हालसम्म ११३ वटा तुइन विस्थापन भइ झोलुङ्गे पुल सञ्चालनमा आएका छन् । १७ तुइन विस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माणको कार्य यसै आर्थिक वर्ष भित्र सम्पन्न हुनेछन् ।

वाइड–बडी विमान खरीदमा अनियमितता भएको भन्दै संसदकै उपसमितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । त्यस लगत्तै सरकारले पनि छानविन समिति गठन गरेको छ । जसको पनि विरोध भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले वाइड–बडीको नाम नै नलिई सरकारको छानविन समिति गठन गर्ने निर्णयको बचाउ गर्नुभयो ।

जवाफ नम्बर ७ : आवश्यक न्यायिक आयोग बनाउन तयार

सुशासन र शान्ति सुरक्षाको सन्दर्भमा अनेक टिप्पणी सुनेको छु । यो सरकार संसदले बनाएको हो र यसैको मातहत छ । सुशासन बहाली गर्न र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि कुनै कसर बाँकी राखिने छैन । म भ्रष्टाचार गर्दिन र अरु कसैलाई पनि त्यो छुट दिन्न । कुन कुन विषयमा कस्ता कस्ता न्यायिक आयोग बनाउनु पर्ने हो, ती सबै गर्न सरकार तयार छ ।

साउनमा बलात्कारपछि मारिएकी कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तका हत्यारा अझै पक्राउ परेका छैनन् । उनलाई न्याय माग गर्नेहरूलाई प्रधानमन्त्रीले अमर्यादित र अराजक भीड भन्दै उनीहरूले न्याय नदिने बरु आफैंले न्याय दिने दावी गर्नुभयो ।

जवाफ नम्बर ८ : अमर्यादित एवं अराजक भीडले निर्मलालाई न्याय दिँदैन

अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा हाम्रो प्रहरी प्रशासनले ९६ प्रतिशत सफलता हासिल गरेको छ । केही घटना अपवादको रुपमा रहेका छन् । त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याउन सरकार सक्रिय छ । अपवादलाई आमको रुपमा प्रचार गर्ने र उल्लेख्य सफलतालाई ओझेल पारेर कृत्रिम परिस्थिति सिर्जना गर्ने अनुचित प्रयास देख्दा मलाई दुःख लागेको छ । अन्यायमा परेका वा आपराधिक घटनाका शिकार भएका निर्मला वा अन्य छोरी चेलीहरूलाई न्याय सडकमा पोखिने अमर्यादित एवं अराजक भीडले दिने हैन सरकारले दिन्छ । त्यसको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु, ढुक्क रहे हुन्छ ।

प्रहरीले छानविनका क्रममा हराएको ३३ किलो सुन बारेको प्रश्न बारम्बार उठ्ने गर्छ । त्यसको पनि प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुभयो ।

जवाफ नम्बर ९ : हराएको ३३ किलो सुन भारतमा भेटियो

३३ किलो सुनकाण्डका केही आरोपित व्यक्तिहरूसहित भारतीय राजश्व अनुसन्धान व्युरोको सहयोगमा हालै कोलकतामा ३३ किलो सुन समातिएको छ । त्यसमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको छ । राष्ट्रपतिका लागि हेलिकप्टर किन्ने, शितल निवासको विस्तारका लागि प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र हटाउनेलगायतका सरकारका निर्णयबाट राष्ट्रपति आलोचित भइरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले ती निर्णय पहिल्यै भएका भन्दै अहिले गणतन्त्रमाथि हमला गर्न चाहनेहरुले राष्ट्रपतिलाई निशानामा पारेको आरोप लगाउनुभयो ।

जवाफ नम्बर १० : राष्ट्रपतिमाथिको हमला गणतन्त्रमाथिकै हमला

संबैधानिक व्यवस्थामा राष्ट्रपति आफै बोल्दैन । केही गर्दैन र कुनै प्रतिवाद गर्दैन । जुन संस्था आफै बोल्दैन, त्यसमाथि हमला गर्नुको अर्थ के हो? गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिमाथिको आक्रमण भनेको व्यक्तिमाथिको हमला हैन, गण्तन्त्रमाथिकै हमला हो भन्ने हामी किन बुझी रहेका छैनौं ? विवादमा ल्याईएको शितल निवास सम्बन्धी हरेक निर्णय सरकारले गर्छ, राष्ट्रपति संस्थाले हैन । यस संस्थाको गरिमाका लागि राज्यबाट गरिने व्यवस्थामा अनावश्यक ढोंग वा दरिद्रता प्रदर्शित गरिरहनु पनि आवश्यक छैन ।

पछिल्ला दिनमा सांसदहरुका बेथितीका बारेमा लगातार रुपमा सञ्चार माध्यममा समाचार आइरहेका छन् । ती समाचारलाई सांसदमाथिको हमला भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यो लोकतन्त्रमाथिकै हमला हुने बताउनुभयो ।

जवाफ नम्बर ११ : मिडियाले उठाएका प्रश्न पनि लोकतन्त्रमाथिको हमला

संस्थाको मर्यादा रहेन भने लोकतन्त्र धराशायी हुन्छ । सम्माननीय राष्ट्रपतिका विरुद्ध विष–वमन हुँदा कसैकसैले त्यसैमा स्वाद मान्यौँ । आज त्यो ‘तिर’, संघीय संसद, प्रदेश र स्थानीय तहतर्फ सोझिएको छ । सबै सांसदहरूलाई ठग, लुच्चा, तेलचोरको रुपमा चित्रित गर्दै, चालक तथा निजी सहयोगीको भत्तासमेत हसुर्ने जस्तो गरी प्रचार प्रसार भई रहेको छ । जानेर होस् वा नजानेर, यसरी भएको सांसदमाथिको हमला, व्यक्तिमाथिको हमला मात्रै हैन प्रकारान्तरमा लोकतन्त्रमाथिको हमला हो, होस गरौँ ।

shares