प्रधानमन्त्री ओलीकाे पानी जहाज चलाउने सपना

सरोज थापा

काठमाडाैं । नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चाहना मात्रै होइन, यो उहाँका लागि प्रतिष्ठाको विषय समेत बनिसकेको छ । त्यसैले विपक्षी र आलोचकले प्रश्न उठाउँदा उहाँले यो विषयमा कार्यप्रगति विवरण होइन, चुनौतिको शैलीमा जवाफ दिनुहुन्छ । तर, देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीको रहर र प्रतिष्ठा बनेको नेपालका नदीमा पानीजहाज चलाउने योजना आशा गरेजस्तो प्रगतिउन्मुख छैन ।

२०७४ फागुन ३ गते दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पहिलो कार्यकालमै नेपालका नदीमा पानी जहाजको सपना देख्नुभएको थियो । त्यसैले आफ्नो पहिलो कार्यकालको सपनासँगै जोडेर २०७५ असार १४ गते प्रधानमन्त्री ओलीले पुस १६ गतेसम्म पानी जहाज चढेर कलकत्ता जान विरोधीलाई निम्ता दिनुभयो । तर, उहाँको निम्तोमा चुनौति धेरै थियो ।

प्रधानमन्त्रीले तोकेको डेटलाइन सन् २०१८ सकियो र २०१९ लाग्यो । अर्थात पुस १६ पनि आयो । तर, पानी जहाज आएन् । आलोचकले प्रधानमन्त्रीलाई पानीजहाजको प्रश्न सुनाउन छाडेनन् । आफुमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ लिएर प्रधानमन्त्री ओली २०७५ पुस २३ गते संसदमा आउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले बारम्वर उठाएको र सपना बनाएकाे पानी जहाजमा खास कति प्रगति छ ? यो प्रश्न लिएर हामी विभागीय मन्त्रालय अर्थात उर्जा तथा सिचाई मन्त्रालय पुग्यौँ, जहाँका अधिकारीले प्रधानमन्त्रीले दावी गरेजस्तो प्रगति विवरण दिन सकेनन् ।

पानी जहाज चल्ने कुरा त अलि परकै विषय भयो, उनीहरुका अनुसार अहिलेसम्म नेपाल–भारत जल यातायातको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थात डीपीआर नै बनेको छैन् ।

डीपीआर बनेको छैन भन्नुको अर्थ अबस्था शुन्यमै छ भन्ने पनि होइन् । प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमण गएका बेला २०७४ चैत २३ गते इनल्याण्ड वाटर वे सम्बन्धी सहमति बनेपछि उर्जा मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा नेपाल–भारत जल यातायात समिति बनायो । एक पटक समितिका अधिकारी भारत भ्रमण गरेर फर्के । समितिले कुन-कुन नदीबाट कति क्षमताका पानी जहाज ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेकाे छ ।

समितिको प्रारम्भिक अध्ययनमा नेपाली भूभागमा पानीको गहिराई र नदिको चौँडाई पानी जहाज सञ्चालनका लागि सम्भव छ । तर, यसका लागि पहिला भारतले गंगा नदीको कालु घाटसम्म पानी जहाज सञ्चालन गर्नुपर्छ । भारतले सन  २०१९ सम्म कालुघाटसम्म पानी जहाज सञ्चालनका लागि पूर्वाधार बनाईरहेको छ ।

नेपालले कालुघाटबाटै कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा पानी जहाज ल्याउने अध्ययन थालेकाे हाे । कालुघाट नेपाली सीमाबाट दुई सय किमिको दूरीभित्र पर्छ । असारको अन्तिम साता भएको जल यातायात सम्बन्धी बैठकको छलफल अनुसार भारतीय टोली जनवरी १७ मा कोशी र नारायणी नदीको प्रारम्भीक स्थलगत निरिक्षणमा आउने तालिका थियो । तर त्यो मिति सरेर मार्च ३ देखि ९ गते सम्म पुगेको छ । सरकारले पानी जहाजको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, महत्वपूर्ण काम धेरै वाँकी छन् ।

प्राधिकरण गठनदेखि समुन्द्रसँग जोडिने अन्तराष्ट्रिय सवै सन्धि सम्झौताको वाँकी छ । बीसको दशकका ऐन टेकेर अहिले काम हुँदैछ । नयाँ ऐन बनेको छैन् । त्यसैले पानी जहाज ल्याउने कुरा राजनीतिक स्टन्डजस्तो सजिलो छैन् । र, इच्छाशक्ति र तदारुकता भए असम्भव पनि होइन् ।

shares