गुड्ला त तीन महिनामा तीन सय बिजुली बस ?

  विनोद आचार्य

काठमाडौं । एकपछि अर्को सपना र योजना दिईरहेको सरकारले नयाँ बर्षमा काठमाडौंवासीलाई ठूलै उपहार दिन चाहेको छ । यदि कुनै चमत्कार भएन भने सरकारको उपहार सडकमा होइन, कागजमा मात्र देखिनेछ । सरकारले उपत्याकावासीलाई दिन चाहेको उपहार के थियो र यसमा के काम हुँदैछ ?

मंसिर मसान्तभित्र यातायात क्षेत्रको सिन्डकेट अन्त्य गर्ने सरकारको योजना पुरै असफल भयो । त्यसपछि पुस १६ गते यातायात मन्त्रीज्यूले संसदीय समितिमा पुगेर सरकारसँग आफ्नै बस नभएकै कारण सिन्डिकेट तोड्न नसकेको भनेर आफ्नो आलोचनालाई अन्यत्रै मोडिदिनुभयो ।

सिन्डिकेट तोडिएन र मन्त्रीज्यूको आलोचना पनि रोकिएन । त्यसपछि मन्त्रीज्यूलाई नयाँ आइडिया फुर्र्यो । र, उहाँले सरकारले आफैं बस किन्ने योजना बनाईहाल्नुभयो । योजनासम्म त ठिकै थियो, मन्त्रीज्यूको एककदम अगाडि बढेर खेलौना बस किनेजस्तै तत्कालै नयाँ बस किन्ने र नयाँ बर्षको शुरुकै दिनदेखि अर्थात बैशाख १ बाट काठमाडौंका सडकमा बिजुलीबस कुदाउने घोषणा गर्नुभयो ।

मन्त्री महासेठको यो योजनालाई मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरिसकेको छ । बैशाख १ मा काठमाडौंमा एउटा-दुईटा होइन, तीन सय बिजुलीबस चलाउने योजना मन्त्रीज्यूले त्यतिबेला सुनाउनुभयो, जतिबेला साझा यातायातले पाएका ५ वटा विजुली बससमेत गुडन नसकेर आराम गरिरहेका छन् । हामीकहाँ यातायात व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । र, याे अस्तव्यस्तता तोडन शक्तिशाली यातायात प्राधिकरण बनाउने सरकारको निति छ । तर, मन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म प्राधिकरणसमेत बनाउन सक्नुभएको छैन् । बरु उहाँले तीन महिनामा तीनसय बिजुलीबस बस गुडाउने नयाँ याेजना ल्याउनुभयो । हुन त मन्त्रीज्यूसँग एकपछि अर्को योजना छन्, तर उहाँ आफै चाहिँ अलमलमै हुनुहुन्छ ।

हामीकहाँ बिजलुी बसको महत्व कति छ, यो बुझ्न एकपटक पेट्रोलियम पदार्थ र सवारीका साधन आयातको अबस्था हेरौँ । भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा मात्रै एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ विदेश गयो । चालु आर्थिक बर्षमा पनि साउनदेखि कात्तिकसम्मको ४ महिनामा ६९ अर्ब ७ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइसकेको छ । हरेक वर्ष २० प्रतिशतले इन्धन आयात बढ्दै गएको छ ।

गत वर्ष करिब तीन लाख नयाँ सवारी साधन भित्रिए । यस्तोमा विजुलीबस हाम्रो लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छ । विद्युत आपुर्तिको कुरा गर्ने हो भने हाल लगभग ७५० मेगावट विद्युत उत्पादन छ । माग भने करिब १२०० मेगावाट छ । आउँदो वर्षभित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडेसँगै आउँदो वर्षदेखि बर्खामा मुलुक विद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुँदैछ । तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट उत्पादन गरेर बाह्रैमास विजुलीमा आत्मनिर्भर भइसक्ने सरकारको योजना छ । बिजुली बसको आबश्यकता र सम्भव हामीकहाँ छ । यो नीति गत कुरा हो । तर, चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधारको अभाव र बिजुली आपूर्तीको सुनिश्चितताजस्ता समस्याले सरकारको योजना तत्काल पुरा हुनेमा विज्ञको शंका छ ।

बिजुली बस गुडाउने सरकारको योजना सुन्दा निकै मिठो लाग्छ । तर, अस्तव्यस्त सार्वजनिक यातायात रोक्न सिन्डिकेट तोड्न नसक्ने सरकारले अवको तीन महिनामा तीन सय बिजुली बस काठमाडौंमा गुडाउछ भनेर कसरी पत्ताउनु ?

shares