Editorial
-
एकलव्य अभियान
नेपाली जनताले छोटो समयमा धेरै नेताको क्षमता हेरिसकेका छन्, अब डा. बाबुराम भट्टराईको दक्षता हेर्ने समय आएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डाक्टर भट्टराई नेपालका त्यस्ता नेता हुन्, जसलाई सिंगै मुलुकले ठूलो अपेक्षाका साथ हेरिरहेको छ। उनको पार्टीले मात्र होइन अन्य पार्टीका मतदाताहरु पनि ‘बाबुरामले त केही गर्छन्,’ भन्ने आश लगाएर बसेका छन्। आजको जटिल [...]
-
शान्तिप्रक्रियामा वैदेशिक चासो
लोकतन्त्र र मानवअधिकार, स्वास्थ र सुरक्षा, समृद्धि र शान्तिका सबाललाई मुलुकको भौगोलिक सीमाले विभाजित गर्न सक्तैन। विश्वका कुनै पनि मुलुकमा मानवअधिकारको हनन भयो भने त्यसको चासो सबैले लिनुपर्छ। लिइरहेको पनि देखिन्छ। आज लिबिया, सिरिया, इजिप्टआदि मुलुकमा मानवअधिकारको हनन स्वयं राज्य सरकारले गरेको सम्बन्धमा विश्व नै बोलिरहेको अवस्था छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमोदनमा उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन [...]
-
मुलुक तारिखको बन्दी
प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा साउन २८ गतेभित्र प्रष्ट देखिने गरी उपलव्धि हासिल गर्न नसके राजीनामा दिन्छु भनेपछि मुलुकले प्रतीक्षाका लागि नयां तारिख पाएको छ। नागरिकका लागि आशामा बस्नुको विकल्प पनि छैन। राजनीतिक दलहरुले दुई वर्षमा नयां संविधान दिउंला भनेर तारिख दिए, त्यसप्रति सबैले विश्वास गरे। तर त्यो पूरा भएन, त्यसको ठाउंमा [...]
-
संस्कार नबनोस् विभाजन
नेपाली राजनीतिमा विभाजन र असहिष्णुता संस्कार बन्दै गएको छ। राजनीतिक दलहरुमा यति बढी विभाजनको संस्कार हावी भएको छ कि दलहरु मोर्चामा परिणत हुन थालेका छन्। एकीकृत माओवादी होस् वा एमाले, नेपाली कांग्रेस होस् वा मधेशी जनअधिकार फोरम, तमलोपा होस् वा सद्भावना सबै पार्टी भनिए पनि संयुक्त मोर्चाको मानसिकतामा अघि बढेका छन्। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चामा [...]
-
राजनिति असहमति समस्याको स्रोत
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएपछि मुलुकका राजनीतिज्ञहरु यसकै वरिपरि परिक्रमा गरिरहेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम उपयुक्त छ भन्ने सत्ता पक्षीय सभासद् र ठीक छैन भन्ने जनप्रतिनिधिबीच दुई खेमामा मुलुक विभाजित छ। जनता पूर्णतः अन्योलमा छन्, वास्तवमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई मार्गनिर्देश गर्छ वा गर्दैन व्यापक अलमल [...]
-
शासकीय स्वरुपमा विवाद
संविधानसभाका लागि पछिल्लो पटक थपिएको तीन महिनाको अवधि शासकीय स्वरुपको विवाद मिलाउँदा मिलाउँदै व्यतीत हुने सम्भावना टड्कारो देखिएको छ। एकीकृत माओवादीले भनेजस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुने, नेपाली कांग्रेसले चाहेजस्तै हालको अवस्थालाई नै निरन्तरता दिने वा एमालेले प्रस्ताव गरेजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने भन्ने विवाद घनिभूत भैरहेको छ। यस विवादले तत्कालै निकास [...]
