सहमतिमै बजेट आउंदा प्रभावकारी हुने सुझाव अर्थविद्हरुको

संक्रमणकालीन राजनीति लम्बिइरहंदा पछिल्लो समय बजेट बहस चर्चामा छ। सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ भने विपक्षी दलहरु भने कुनै पनि हालतमा पूर्ण बजेट ल्याउन नदिने रणनीतिमा छन्। अर्थविद्हरुले भने वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सहमतिमै बजेट आउंदा प्रभावकारी हुने सुझाव दिन्छन्।

संबिधान सभाको अवसान पछी यतिबेला सबैभन्दा चर्चामा रहेको बिषय हो,बजेट। आर्थिक बर्ष २०६८ /२०६९ को अन्त्य हुनै लाग्दा सरकार अध्यादेश मार्फत नया बजेटको तयारीमा लागेको छ। सरकार बाहिरका दलहरुले संबिधान सभाको अवसानपछी सरकारको हैसियत कामचलाउ रहेको भन्दै आर्थीक अध्यादेश पारीत नगराउन राष्ट्रपति समक्ष लिखित आग्रह गरेका छन्।

कतिपयले एक तृतीयांश खर्च गर्न मिल्ने गरि आंशिक बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले देशको सम्पूर्ण आर्थिक अवस्था ठप्प हुन नदिन पूर्ण बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिई रहेका छन। बिहिबार राजधानीमा भएको एक अन्तक्रिया कार्यक्रमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले सरकारले विगतका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता र गरिब जनताका लागि राहतको कार्यक्रमसहित चार सय उन्तीस अर्ब रुपैयांको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए।

सरकारले पूर्ण बजेटका लागि सहमतिको पहल गरेपनि कांग्रेस एमाले लगाएतका दलले जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने बजेटलाई सत्ताको बार्गेनिङ बनाएको क्षेत्रीको आरोप थियो। कार्यक्रममा अर्थविद् चिरञ्जीवी नेपालले बित्तिय अनुशासन कायम गर्नका लागी सहमतिको बजेट आवश्यक रहेको बताए। सहमती हुन नसक्ने अवश्थामा तृतीआंश खर्च गर्न पाउने गरी राष्ट्रपतिले आर्थिक अध्यादेश पारित गर्नुपर्ने नेपालको भनाई थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर हिमालय शम्सेर राणाले नयां योजना तथा कार्यक्रम घोषणा नगरी पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनुपर्ने धारणा ब्यक्त गरे। बजेटको बिनियोजन हुन नसक्दा देशको समग्र अर्थतन्त्र ठप्प हुने, र साथै बिदेशी दातृनिकायमा पनि नराम्रो प्रभाव पर्ने राणाले बताए ।बित्तिय अनुशासन भंग नहुने गरी सहमतीमा बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने धेरैको धारणा रहेको छ।

ज्ञानेन्द्र पौडेल