विमानस्थल विदेशीलाई दिने सरकारको तयारी

नेपालको एक मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार कहिलैपनि हुन सकेन। विकासको हिसावले, स्तरोन्ततिको हिसाबले र सुरक्षाको हिसाबले। सबै हिसाबले सधैं कमजोर बनिरहेपछि अब यो सम्पूर्ण कार्यको जिम्मा विदेशी राष्ट्रलाई दिने सरकारको तयारी छ।

नेपालको शानको रुपमा छ– त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। नेपालसंगको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा यही एउटा विमानस्थलले जोडेको छ। तर, स्तरोन्नति र व्यवस्थापनको पक्षमा निकै कमजोर भइदिदा विमानस्थलको आलोचना सधैं भइरहन्छ। कहिले विमानका करोडौं रुपैया मुल्य पर्ने सामान चोरी हुने, कहिले सुरक्षा फितलोका कारण अपराध गर्नेहरुलाई एउटा सुरक्षित बाटो बनिदिने, त कहिले पर्यटकहरु विमानस्थलमै लुटिने। जति मन्त्री फेरिएपनि र व्यवस्थापनमा सुधार गरेपनि केही सुधार हुन नसकेपछि अब सरकारले नयां विकल्प निकालेको छ। हो, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले एसियाली विकास बैंक (एडिबी)को ऋण र आफ्नै श्रोतबाट स्तरोन्नतिको काम गर्दै गरेको अवस्थामा अकस्मात सरकारले यसको सम्पूर्ण जिम्मा भारतको आईएल एन्ड एफएस कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकारको यस्तो तयारीको कर्मचारीहरुले घोर विरोध गरेका छन्।

हाई अलर्ट सुरक्षा रहेको विमानस्थलबाटै मोटरसाइकलको पेट्रोलदेखि करोडौं मुल्य वरावरको सामान चोरी भइरहनु, सरसफाइ र व्यवस्थापनको हिसाबले कमजोर हुनु र सधैं आलोचना भइरहंदा केही राजनीतिक दलका नेताहरुले भने बिमानस्थल यस्तै दुर्गतिले चल्नुभन्दा बिदेशी कम्पनीलाई ब्यवस्थापनमा दिंदै खासै आपत्ति नहुने बताए। तर, देशको शानको रुपमा रहेको र नाफामा सञ्चालन भइरहेको एउटा संस्थालाई विदेशी कम्पनीको हातमा सुम्पिदा त्यसको हालत के होला?

विमानस्थलमा सधैं देखिने बांदर, भुसिया कुकुर र हकरहरुलाई व्यवस्थापन गर्न पनि विदेशीलाई गुहार्नु पर्ने स्थिति कस्तो विडम्वना! कतै यही वहानामा देशलाई घातक हुने निर्णय त सरकारले गर्दै छैन? हो, देशको शान बढाइ राख्ने हो र डुब्न लागेको हाम्रो हवाई सेवालाई पुन व्युंताउने हो भने स्तरोन्नती र व्यवस्थापनको नाममा विमानस्थलको सम्पूर्ण जिम्मा विदेशी कम्पनीलाई दिन नहुने धेरैको मत छ ।

शिव