मोडेल बजेट

संविधानसभाको विघटनपछि बढ्दै गएको अनिश्चिततासंगै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमसमेत नराम्ररी प्रवाभित बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दलहरुमा देखिएको विवाद बढ्दै जाँदा बजेट समयमै आउनेमा शंका बढिरहेको अवस्थामा राजधानीमा भने मोडेल बजेट सार्वजनिक गरिएको छ।

चुलिंदै गएको राजनीतिक संक्रमणका कारण समयमै बजेट आउने या नआउने दुविधा बढीरहेको बेला राष्ट्रिय आर्थिक तथा विकास अनुसन्धान परिषद् नारेकले विहीबार मोडेल बजेट सार्वजनिक गरेको हो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीदेखि अर्थ जगतका विशिष्ट व्यक्तिहरुको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा अधिकांशले राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम गरेर बजेट ल्याइनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। विगतमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्नुका सही कारणहरुको पहिचान गरेर त्यसको समाधानतर्फ लाग्नुपर्ने उनीहरुको तर्क थियो।

विगतमा ल्याइएका कार्यक्रमहरु उत्कृष्ट भएपनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकोले परिणममुखि हुन नसकेको सहभागिहरुको टिप्पणी थियो। व्यावसायिक वातावरण सृजना गरि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय लगानी बढाउनु र पुँजी निमार्ण गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौति रहेको सहभागिहरुको भनाइ थियो। पुजीको पलायनलाई रोक्न नसके देशमा आर्थिक संकट चुलीनसक्ने उनीहरुको चेतावनी थियो।

देशले अपनाउने आर्थिक प्रणाली तथा अर्थतन्त्रको दिशा र लक्ष्य स्पष्ट किटान गरी सोही बमोजिम साधनको विनियोजन गर्न सार्वजनिक गरिएको मोडेलले सुझाएको छ। त्यसैगरी अर्थतन्त्रको सवालमा देशका राजनीतिक दलहरुको साझा कार्यक्रम हुनुपर्नेमा समेत उक्त मोडेल बजेटमा जोड दिइएको छ। भौतिक संरचनाको निमार्ण, कृषि तथा सिंचाई, उर्जा, ग्रामीणमुखी पर्यटन, निर्यात, खनिजजन्य, कृषि तथा रोजगारमुलक उद्योग, आधारभुत तथा बजार अनुकुल शिक्षालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मोडल बजेटमा उल्लेख छ।

देशको अर्थतन्त्रलाई गतिमय बनाउन ४ खर्व ६० अर्व रुपैया बराबरको बजेटको आवस्यकता रहेता पनि पुजीगत खर्च हुन नसकेको अहिलेको अवस्थामा ४ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाको बजेट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैगरी मोडेल बजेटमा २ सय ७० अर्व चालु खर्च तथा ८० अर्व पुंजिगत खर्चको विनियोजन गरिएकको छ। आयतर्फ भने २ सय ८४ अर्व राजश्व संकलन र ऋण तथा अनुदान गरी ९९ अर्व प्रस्तुत गरिएको छ।

आनन्द