निर्वाचन आयोगले दलहरुका बीचमा सहमति गरी नयां निर्वाचनका लागि देखिएका कानूनी र संवैधानिक अड्चन असार मसान्तभित्र फुकाउन आग्रह गरेको छ। काठमाडौंमा भएको अन्तर्क्रियामा निर्वाचन आयोगका आयुक्त अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि कम्तीमा चार महिना चाहिने उल्लेख गर्दै कानूनी अड्चन फुकाउन आग्रह गर्नुभएको हो।
अन्तरिम संविधानले संविधानसभाको नयां निर्वाचनका बारे कल्पना गरेको थिएन। जसका कारण नयां निर्वाचनका लागि केही प्रावधान उल्लेखपनि थिएन। जेठ चौधमा संविधान जारी गर्न नसकी संविधानसभाको स्वतः विघटन हुने स्थितिमा मन्त्रीपरिषद्ले सर्वोच्व अदालतले जेठ एघारमा दिएको विकल्प मध्ये एक भन्दै संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गर्यो। तर मंसिर सातका लागि तोकिएको संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा मतदाताहरुको उमेरको विषयलाई लिएर संवैधानिक संकटमा परेको छ।
अन्तरिम संविधानको भाग सातको धारा ६३ को उपधारा सातमा संविधान सभाको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि संवत् २०६३ साल मङ्सिर मसान्तसम्म अठार वर्ष उमेर पूरा भएको प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम मतदान गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ। यो व्यवश्था अनुरुप २४ वर्ष पुगेका नेपाली नागरिकले मात्र नयां निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउनेछन्। जुन १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले मतदान गर्न पाउने झण्डै झण्डै सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरित हुन आउंछ।
संविधानको धारा ६३ को उपधारा सातको प्रावधान र कतिपय कानूनी अड्चनका कारण निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसंग सम्बन्धित कामकारवाही प्रयाप्त मात्रामा अघि बढाउन सकेको छैन। आयुक्त अयोधिप्रसाद यादव चुनावी शिक्षा तथा अन्य काम सम्पन्न गर्न आयोगलाई ४ महिना समय लाग्ने र असार मसान्तसम्म दलहरुका बीचमा कुनै सहमति नभए चुनाव गर्न आयोगलाई गाह्ो हुने बताउछन्।
यादवको भनाइसंग सहमत छन् भूमीसुधार मन्त्री चन्द्रदेब जोशी। दलहरुका बीचमा सहमति नभए चुनावको कुनै अर्थ नरहने जोशीको बुझाइ छ। त्यसो त अन्तरिम संविधानको संशोधन व्यवश्थापिका संसदले मात्र गर्न सक्दछ। व्यवश्थापिका संसदपनि नरहेको अवश्थामा राजनीतिक रुपमा बाधा अड्काउ फुकाउन सर्वदलीय सहमतिलाई माध्यम मानिएको छ। निर्वाचनमा जाने या नजाने विषयलाई लिएर दुई ध्रुबमा प्रमुख दलहरु बांडिएको अवश्थामा सोही निर्वाचनका लागि दलीय सहमति कायम गर्न सक्षम होलान्, तिब्र प्रतिक्षाको विषय बनेको छ।
नारायण पौडेल










There are currently no comments on कानूनी र संवैधानिक अड्चन असार मसान्तभित्र फुकाउन आग्रह : निर्वाचन आयोग. Perhaps you would like to add one of your own?