संविधानसभामा बहस आरम्भ………..

नयां संविधानको सबैभन्दा जटिल बनेको राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा संविधानसभामा बहस आरम्भ भएको छ। दलीय आधारमा छुट्याइएको समय अनुसार, सभासद्हरुले धारणा राखिरहेका छन्। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार, राजनीतिक सहमतिका आधारमा राज्य पुनर्संरचना सुझाव आयोग गठन गरी त्यसले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएपनि सभासद्हरुले आयोग गठन प्रक्रिया र त्यसले दिएको नतिजामाथि नै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

राज्य पुर्नसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा छलफल सुरु भएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमाथि संविधानसभामा सोमबारबाट दैनिक छ घण्टाका दरले चार दिनसम्म छलफल हुने छ। प्रतिवेदनमाथि छलफलका लागि सभासद्हरुलाई दलीय आधारमा समय उपलब्ध गराइएको छ। जसअनुसार एकीकृत नेकपा माओवादीले एक सय २५, कांग्रेसले ६०, एमालेले ५८, मिनेट पाएका छन्। सोमबारको छलफलमा भाग लिंदै एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद् हितमान शाक्यले संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफांड समितिकै मस्यौदालाई आधार मानेर संघीयतामा जानुपर्ने बताए। आयोगको प्रतिवेदनले विवादित विषयमा समाधान गर्ने भन्दा पनि विवाद थपेको उनको जिकिर थियो।

बैठकमा नेपाली काग्रेसका सभासद् नरहरी आचार्यले भूगोल, जनसंख्या, पहिचान लगाएतका बिषयलाई मध्यनजर गर्दै संघीयता निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गरे। उनले प्रतिबेदनमा उल्लेख भएको अखण्ड भन्ने शब्दप्रति आपत्ती जनाउदै प्रदेशको निमार्ण र शासन पद्धति जातीय आधारमा हुनै नसक्ने बताए।

नेकपा एमालेका सभासद् शंकर पोखरेलले आयोगले प्रतिबेदन तयार गर्दा बिबादित बिषयमा सहमति जुटाउन प्रयास नगरेको आरोप लगाए। राज्यपुनसंरचना जस्तो जटिल मुद्दामा देखिएको बिबादलाई हल गर्नुको साटो आयोगको प्रतिबेदनले पुरानो प्रतिबेदनलाई विस्थापित गर्न खोजेको पोखरेलको भनाइ थियो। राजनितिक सहमतिका आधारमा सबैलाई मान्य हुने गरी राज्यपुर्नसंरचना हुनुपर्ने पोखरेलले सुझाव दिए।

छलफलमा भाग लिदै मधेशी मोर्चाका सभासदहरुले आयोगले एक मधेश एक प्रदेशको अवधारणा अस्वीकार गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरे। उनिहरुले आयोगको प्रतिवेदन राज्यपुर्नसंरचनाका लागि सहयोगी हुने तर अनिर्वाय नहुने बताए। संघीयताका आलोचकका रुपमा परिचित राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा बनेको आयोगबाट अपेक्षा गर्नुनै गलतभएको टिप्पणी गरे । केसीले जिल्ला, अञ्चल विकास क्षेत्र टुक्राउन नहुने स्थानीय जनताको मागका कारण संघीयता दलहरुलाई भालुको कन्चट भएको दाबी गरे।

आइतबार संविधानसभामा पेश भएको आयोगको प्रतिवेदनमा बहुमतबाट भावी नेपालको संघीय संरचना एक गैर भौगोलिक सहित ११ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ भने अल्पमतबाट ६ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। संविधानसभाको नियमावलीमा प्रतिवेदनबारे छलफलको ब्यवस्था नभएका कारण गत माघ १९ गते सरकारले संविधानसभालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा झण्डै दुई महिनापछि मात्र छलफल सुरु भएको हो। आयोगको प्रतिवेदन माथि संविधानसभामा दलीय आधारमा ३२ दलका लागि लगातार चार दिनमा ३ सय ६० घण्टा छलफल हुने समय तालिका निर्धारण गरिएको छ।

निरज जोशी