असार मसान्त भित्रै बजेट ल्याउन एकमत

अषार २१ – बितेका तीनवटा आर्थिक वर्षका बजेट समयमा आउन तथा कार्यान्वयन हुन नसकेको यथार्थलाई मनन गर्दै राजनीतिक दलहरु सहमतीय आधारमा असार मसान्त भित्रै बजेट ल्याउन एकमत भए। सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएपछि कस्तो स्वरुपको बजेट आउँछ भन्ने शंका मेटिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनप्रस्तावमा छलफल गरी टुंग्याउने गृहकार्यमा संसद छ। तर, बजेटको आकार भने अझै निर्क्यौल हुनसकेको छैन।

समावेशी आर्थिक विकास, शान्ति स्थापना एवम् संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवम् अखण्डताको रक्षालाई मूल आधार बनाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी सरकारको छ। लगानी बोर्ड तथा राजश्व बोर्ड गठन, उर्जामा लगानी प्रोत्साहन, सडक तथा पूर्वाधार विकास, पर्यटन प्रवर्द्धन, कृषिमा व्यावसायीकरण, शहरी विकास, शिक्षामा सुधार, युवास्वरोजगार कार्यक्रमलगायत सबैक्षेत्रलाई बजेटमार्फत् समेट्ने प्रयास गरिएको छ। र, सरकारले यसलाई सामाजवादी अर्थव्यवस्था उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम बताएको छ। यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरुबाट यसलाई मौलिक तथा मूल विषय ओझेल पारिएको प्रतिक्रिया बाहिर आयो भने निजीक्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रम अलमलमा परेको जनाउँदै बजेटमार्फत् सम्बोधन हुने अपेक्षा गरिरहेको छ। व्यवस्थापिका संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधन प्रस्तावमा छलफल भैरहेको छ। संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि मात्र सरकारले बजेटमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरुको पुस्तिका रातो किताबले पूर्णता पाउने छ।

बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैंयाको सिलिङ तोकेको छ। र, त्यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउने प्रयास अर्थमन्त्रालयले गरिरहेको छ। असार ३० गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउन लागेको छ। योजना आफ्ना क्षेत्रमा पार्नका लागि दलका नेताहरुले दबाब दिएकाले योजना आयोगको सिलिङमा रहन अर्थमन्त्रालयलाई कठिन भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाबका कारण बजेटको आकार योजना आयोगले तोकेको सीमाभन्दा माथि जाने निश्चितप्रायः भएको छ। कूल ४ खर्ब ३० अर्बको योजना माग भएकोमा अर्थले ४ खर्बमा झरेको छ भने बा147की केहीदिनको गृहकार्यबाट बढीमा ५ अर्बका योजना घटाउन सक्ने संकेत देखिएको छ।