Breaking News

भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धा : लोकप्रिय बन्ने प्रयास

काठमाडौं, २१ जेठ । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा पहिला सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाएर लोकप्रियता कमाउन खोजे ।

शपथ ग्रहणकै दिन जनप्रतिनिधिबीच भत्ता बढाउने होडबाजी चल्यो । भत्ता बढाउने घोषणा गर्न महानगरका मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म पछाडि परेनन् । होडबाजी यतिसम्म चल्यो, केन्द्र सरकारले बजेटमा छुट्टाएको रकमबाट आफूखुसी भत्ता नबढाउन निर्देशन नै दिनुपर्‍यो, पहिलो चरणमा दुई ८३ तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।

निर्वाचित प्रतिनिधि भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका हुन् । त्यसो त अधिकांश पार्टीको घोषणापत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्नेमा केन्द्रित थियो । सबैभन्दा पहिला पोखरा-लेखनाथ महानगरका मेयर मानबहादुर जीसीले शपथ ग्रहणकै दिन सरकारले दिइरहेको वृद्ध भत्तामा १० प्रतिशत थपेर दिने घोषणा गरे ।

काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको स्रोतबाट वार्षिक १२ हजार थपेर वृद्ध भत्ता दिने घोषणा गर्नासाथ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले पनि भत्ता बढाउने घोषणा गरे । यतिमात्र कहाँ होर, पोखरा महानगर वडा नम्बर १ का निर्वाचित प्रतिनिधिबाट गर्भवती महिलाका लागि पौष्टिक आहाराका लागि १० महिनासम्म मासिक पाँच सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भयो ।

वृद्धभत्ता बढाउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेपछि यसलाई रोक्न केन्द्र सरकार नै तात्नुपर्‍यो । निर्वाचित प्रतिनिधिले छिटो लोकप्रियता कमाउन विकासः निर्माण र अरु कामभन्दा पनि वृद्ध भत्ता बढाउने सजिलो उपाय अपनाउन खोजेको भेटियो । मनपरी भत्ता बढाउँदा राष्ट्रको व्यायभार बढ्ने निश्चित थियो ।

आगामी वर्ष सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि बजेटमा ३६ अर्ब छुट्टाएको छ । स्थानीय जनताले जनप्रतिनिधिसँग पैसा मागेका होइनन् । जनताको माग रोजगारी र विकास निर्माण हो । जनताले आफ्नो ठाउँमा राम्रो रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरमा चौडा सडक, फ्लाइओभर, मेट्रोरेल, खानेपानी, व्यवस्थित बसोबास खोजिरहेका छन् ।

‘जनप्रतिनिधिले पपुलिस्ट कार्यक्रम गर्ने होइन, आफ्नो बेस बलियो बनाएपछि मात्र वृद्धा भत्ता बढाउनुपर्छ’, अर्थविद् डा.स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यहाँ त सरकारले दिएको अनुदानबाट भत्ता बाँडेर लोकप्रिय हुन खोजियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

shares