August 24, 2017

स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वाेच्च अदालतकाे अन्तरिम आदेश

काठमाण्डौ, १२ जेठ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सरकारले हालै गरेको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले तराईका १६ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थपेको थियो । सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेले सदन अवरोध गर्दै आएको छ ।

अधिवक्ता धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ र शर्मिला सिलवालले सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका थिए ।