नीति तथा कार्यक्रम, पुरानैलाई निरन्तरता

काठमाण्डौ १२ जेठ ।  निर्वाचन आचारसंहिताको कारण देखाउँदै सरकारले आगामी वर्षकाे चालु योजनालाई नै निरन्तरता दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बिहीबार संसद्मा सम्बोधनमार्फत सरकारको आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजीनामा दिएको भोलिपल्ट उनकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । राजीनामा दिइसकेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको यो पहिलोपटक हो । कार्यक्रममा स्थानीय तहको निर्वाचनमा आचारसंहिता लागू भएको कारण देखाउँदै सरकारले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिएको छ।

‘यस वर्ष बजेटको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समयमा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचन कार्यक्रमको मिति तय भई निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको विशिष्ट अवस्था छ,’ कार्यक्रममा उल्लेख छ, ‘उक्त विशिष्ट परिस्थितिलाई मध्यनजर गरी आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा सरकारले यस वर्ष कार्यान्वयन गरेका नीति तथा कार्यक्रमलाई आधार मानी निरन्तरता दिनेछ।

‘ नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट आउने भएकाले यो वर्षको बजेट पनि चालु योजनामै केन्द्रित हुनेछ। सरकारले जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ । राष्ट्रपति भण्डारीले ३० मिनेट लगाएर सम्बोधन गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते नै गर्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । ‘सरकार दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ३१ गते सम्पन्न गर्न दृढ छ ।

प्रथम चरणको निर्वाचनमा जस्तै सबै पक्षको सहयोग दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि हुने विश्वास सरकारले लिएको छ,’ कार्यक्रममा भनिएको छ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ / नगरमा हस्तान्तरण गर्न पाउँदा गर्वको अनुभूति भएको भन्दै सरकारको कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संविधानले तोकेको समयावधि ०७४ माघ ७ भित्रै संघ र प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । निर्वाचन आयोगलाई आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन र जनशक्ति उपलब्ध गराइनेछ ।

‘संविधानको दायरा फराकिलो बनाउन संसद्मामा संशोधन विधेयक दर्ता भएको र सबै दलको सहकार्यमा उक्त विधेयकलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन कटिबद्ध रहेको सरकारले जनाएको छ। संविधान कार्यान्वयन, शान्ति सुरक्षामा आएको सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, प्रशासनिक क्षेत्रमा गरिएको सुधार र लोडसेडिङ अत्यपछि आर्थिक वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको र यसलाई सरकारले आफ्नो मुख्य उपलब्धिका रूपमा लिएको छ ।

राष्ट्रिय महत्त्वका र क्रमागत आयोजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत-साधन उपलब्ध गराउने सरकारले उल्लेख गरेको छ। याे खबर अन्नपूर्ण पाेस्टमा छ ।