October 20, 2017

प्रधानमन्त्रिले संसदमा सम्बोधनै गर्न पाएनन्

काठमाण्डौ १० जेठ । प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुट्न नसक्दा संसदलाई सम्बोधन गरी राजीनामा घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको प्रयास असफल भएको छ।

चुनावी प्रक्रिया सुरु भएपछि स्थानीय तहको संख्या थप्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि मंगलबार संसद बैठक बस्न सकेन।

दलहरुबीच सहमति प्रयास चलिरहदा सभामुख ओनसरी घर्तीले मंगलबार बिहान ११ बजेका लागि डाकेको संसद बैठक ३ बजे, ५ बजे र ७ बजेका लागि सारेकी थिइन्।

प्रधानमन्त्री दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूको अपराह्नको बैठकमा पनि राजनीतिक गतिरोधको गाँठो नफुकेपछि सभामुख घर्तीले सूचना प्रकाशित गरी बुधबार बिहानसम्मका लागि संसद स्थगित गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार बिहान भएको प्रमुख दलहरुको बैठकमा एमालेले संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत सरकारले स्थानीय तहको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको थियो।

‘यो संविधान, कानुन र निर्वाचनको मूल्य मान्यताविपरीत छ। निर्वाचन भइरहेका बेला संसारमा यस्तो कार्य कहाँ हुन्छ?’ एमाले अध्यक्ष ओलीले बैठकमा भनेका थिए, ‘निर्वाचनमा उत्रिएको एउटा पक्षले आफ्नो प्रतिपक्षलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको संख्या र सीमा फेर्न कसरी पाइन्छ?’ यसअघि सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायतका मधेसकेन्द्रित दलहरुको चित्त बुझाउन तराईका १२ जिल्लामा २३ स्थानीय तह थप गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

वीरगञ्जलाई महानगर बनाउने क्रममा एउटा गाउँपालिका गाभिएको हो। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठक र सभामुखसँगको छलफलमा एमाले नेताहरुले यसअघि सदन खुलाउन सरकारले आफूहरुसँग गरेको सहमति तोडेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर सम्बन्धी निर्णय फिर्ता नलिएसम्म सदन चल्न नदिने अडान राखेका हुन्।

‘अघिल्लोपटक संसद अवरोध खुलाउन सरकारले तराईका ११ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेरका लागि पत्राचार फिर्ता लिने सहमति गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी सहितका दलहरुसँगको सल्लाह र सहमतिमा मात्रै यससम्बन्धी निर्णय लिने सझदारी गरिएको थियो,’ एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘तर सरकारले हामीलाई कुनै जानकारी समेत नदिई स्थानीय तहको संख्या र सिमा हेरफेरको निर्णय गरी हामीसंगको सहमति उल्लंघन गरेको छ।’

नेम्वाङले सदन अवरोध गर्ने नयाँ कदम नभई सरकारले सहमति तोड्दा पूर्व अवस्थामा फर्किएको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरे। ‘सदन खुलाउन हामीसँग गरेको सहमति उल्लंघन गरेपछि संसदमा भएको गतिरोधको पूर्ववत अवस्था आएको हो,’ उनले भने, ‘संसदमा प्रधानमन्त्रीले के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने पनि हामीलाई जानकारी छैन।

सदनको गतिरोध अन्त्य गरेपछि उहाँले वा अरु कुनै नेताले सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्नेमा हाम्रो आपत्ति होइन।’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने मधेशकेन्द्रीत दलहरुलाई निर्वाचनमा सहभागि गराउने असल नियतले स्थानीय तहको संख्या र सिमा हेरफेर गरिएको प्रष्टिकरण दिएका थिए।

छलफलमा सहभागी स्रोतका अनुसार प्रमुख दलका तीन शीर्ष नेताहरूको पछिल्लो तिक्तताका कारण मंगलबार दिनभरि उनीहरूको बैठक बस्न समेत नसकेको हो। स्थानीय तहको संख्या थप्ने मन्त्रिपरिषद निर्णयअघि प्रधानमन्त्री दाहाल र प्रतिपक्षी नेता ओलीबीचको तिक्त संवादपछि मंगलबार कांग्रेस सभापति देउवा र ओलीबीच पनि चर्काचर्की परेको थियो। याे खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।