कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी बन्नुपर्ने छैन: मुख्यमन्त्री शाही

सुर्खेत, २७ जेष्ठ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णाली प्रदेशका कोही नागरिक सुकुम्वासी नहुने बताएका छन् ।

आइतबार आफ्नै कार्यकक्षमा राष्ट्रिय भूमिअधिकार मञ्च नेपाल जिल्ला कार्यसमिति सुर्खेतको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भूमिसम्बन्धी सबैखाले समस्या सामाधान गर्न सरकारले शक्तिशाली भूमि आयोग गठन गर्ने बताए ।

उनले सुकुम्वासी, ऐलानी, बाढीपीडित, गुठी, मुक्त हलिया, जनयुद्धको समयमा किनबेच गरिएको जग्गाहरूको स्वामित्व तथा हकभोग लगायतका समस्या सामाधानका लागि सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको जानकारी दिए । गाँस, बास र कपास नागरिकको मौलिक हक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारले सबै नागरिकलाई बस्ने बास र खाने गाँसको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरे ।

‘कर्णाली प्रदेशका सबै नागरिकको आफ्नै सुरक्षित घर हुन्छ’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने– ‘सरकारले एकीकृत बस्ती विकासको कार्यक्रम ल्याउँदैछ, सबै नागरिकलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट सारेर सुरक्षित ठाउँमा बसोबासको व्यवस्था हुन्छ ।’

मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहीनको काम गर्दा कुनै पनि सरकारी कार्यालय वा कर्मचारीले ढीलासुस्ती, वेवास्ता र घूस मागेमा आफैंले एक्सन लिने बताए । भुमिहीन, सुकुम्वासी र सिमान्तकृत समुदायको झुपडीमै बसेर राज्यसत्ता परिवर्तनको लडाइँ लडेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले भुमिहीनका समस्या सामाधान गर्न आफू गम्भीर रहेको बताए । भुमिहीनको लागि रोजगारी, आयआर्जन तथा उद्यमशीलता विकासका लागि समेत विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारी निकायले भुमिहीनको समस्या सामाधानका लागि ढिलासुस्ती, लापरवाही र बेवास्ता गरिरहेको भन्दै समस्या सामाधानका लागि भुमिअधिकार मञ्चले मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीलाई भुमिहीन नागरिकको समस्या सामाधानका लागि मञ्चले ९ बुँदे सुझाव पत्र समेत बुझाएको छ ।