Breaking News

सरकारले अब विदेशको जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी सेवा दिने

काठमाण्डौ, ३ बैशाख । सरकारले विदेशको जेलमा रहेका श्रमिकलाई कानुनी सेवा दिने भएको छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कतिपय श्रमिकहरू बिना कसुर समस्या भोगेको र कानुनी लडाई गर्न नसकेको भन्दै सरकारले नै कानुनी सेवा दिने निर्णय गरेको हो । यसका विषयमा कसरी काम गर्ने भन्ने विषयमा श्रम मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन वोर्डको रहने गरी कार्यदल गठन गरिएको छ ।

सात दिनको समय दिइएको यो कार्यदलले विधिलाई टुंगो लगाएर प्रकिया अघि बढाउने गरी काम गर्ने श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले जानकारी दिए । विदेशका जेलहरूमा पाँच सय जना नेपाली रहेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकले रोजगारीका क्रममा अंगभंग भएका तथा ज्यान गुमाएकाहरूको परिवारले पाउने सेवा सुविधा प्रदेश र स्थानीय तहमै दिन सकिने नसकिनेबारे अध्ययन गर्न श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदललाई एक महिनाको म्याद दिइएको छ ।

यस्तै फ्री भिसा फ्री टिकट लागू भएका बाहेकका देशमा जीटुजीको सम्भावना, सेवा शुल्कबारे अध्ययन गरी सिफारिस गर्न पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डेको नेतृत्वमा अर्को कार्यदल पनि गठन भएको मन्त्री बिष्टले जानकारी दिए ।

त्यस्तै मन्त्रालयले रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ च्यानलमा ल्याउने विधि, कानून र संरचना, विप्रेषण लगानी कोष स्थापनाबारे सुझाव दिन श्रम सचिवको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ । मन्त्री बिष्टले बैदेशिक रोगजारका क्षेत्रमा सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्णय लिने बताए ।

मन्त्रालयले रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको शव बुझ्न त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा १० दिनभित्र छुट्टै कक्ष र प्रतिक्षालय बनाउने निर्णय गरेको छ ।

shares