उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन

काठमाण्डौ, १४ चैत्र । काठमाडौं उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिले उपत्यकामा भइरहेको सडक विस्तारको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ ।

सडक विस्तारले पूर्ख्यौली थातथलोबाट विस्थापित गरेको, मुआब्जा नदिएर सुकुम्बासी बनाएको, अदालतको फैसला र अन्तरिम आदेशको उल्लंघन गरी डोजर चलाएको, कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको भन्दै समितिले बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो । सडक विस्तार गैरन्यायिक ढंगबाट भएको, सम्पत्ति र आवास हकको संरक्षण नगरेको, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ कार्यान्वयन नगरेको आरोप पनि समितिले लगाएको छ ।

काठमाडौ उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका स्थानीयहरूले गरेको प्रर्दशनमा सडक विस्तारको नाउँमा रैथानेलाई विस्थापित गर्न नहुने माग गरेका छन् । उनीहरूले विकासको नाममा स्थानीयलाई विस्थापित गर्ने काम भएको भन्दै अन्तराष्ट्रिय सन्धीको बेवास्ता गर्दै फास्ट ट्रयाक बनाइन लागेको आरोप लगाएका छन् ।

परम्परागत, सांस्कृतिक धरोहरलाई भत्काएर विकासका नाममा आफूहरूलाई लखेट्न खोजिएको स्थानीयहरूको आरोप छ । कार्यक्रममा अधिकारकर्मी पद्य्मरत्न तुलाधरले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको हनन हुन नहुनेमा जोड दिए । उनले सरकारले नागरिकलाई कुनै पनि विभेद गर्न नहुने बताए ।

यता काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले भने सडक विस्तार कार्य कानूनसम्मत नै अघि बढिरहने जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २०३३ सालमा सडक विस्तारको मापदण्ड बनेको थियो भने सरकारले २०६८ सालदेखि नै काठमाडौं उपत्यकामा सडक विस्तार अभियान थालेको हो । सडक छेउमा रहेको सबै जग्गा सडकमा परेमा जग्गासहितको क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ ।