उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न नपाइने

काठमाण्डौ १० चैत्र । स्थानीय तहले विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका लागि गठन गर्ने उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न बन्देज गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले गठन गर्ने उपभोक्ता समितिमा कुनै पनि राजनीतिक दलका पदाधिकारी राख्न पाइनेछैन ।

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ मा उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका पदाधिकारी बस्न नपाइने उल्लेख छ ।

यद्यपि, स्थानीय तहका लागि सरकारले निर्माण गरिदिएको कार्यविधि नमुना कानुन मात्रै हो । तर, स्थानीय तहले नमुना कानुनकै आधारमा उपभोक्ता गठन तथा परिचलानसम्बन्धी आआफ्नो कार्यविधि तयार पार्नु पर्नेछ । उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षकसमेत बस्न नपाइने कार्यविधिको दफा ५ को उपदफा २ मा उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत भएको आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत  सञ्चालन गर्न सक्नेछन् । स्थानीय तहले सम्बन्धित आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित उपभोक्ताहरूको भेलाबाट आयोजनास्थलमै बसेर ७ देखि ११ सदस्य उपभोक्ता समिति गठन गर्नु पर्नेछ । यो खबर राजधानी दैनिकमा छ  ।