सडकले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो तिर्दै स्थानीय

काठमाण्डौ, ९ चैत्र । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका नेत्र गर्बुजाको तीन रोपनी जग्गा २०५९ सालमाबेनी–जोमसोम सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरियो । सडक विस्तारको क्रममा परेको खेतीयोग्य जमिन सडकमा परेपनि गर्बुजाकै नाममा लालपुर्जा छ ।  जग्गा भोगचलनबाट वञ्चित भएपनि उनले नियमित तिरो तिरिरहेकै छन् ।

दानाकै वीरबहादुर गर्बुजा, शुक्रबहादुर गुरुङको समस्या पनि उस्तै छ । तत्कालीन समयमा सेनासँग माग राख्न सक्ने अवस्था थिएन तर शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै धेरै जमिन गुमेका स्थानीयले पटक–पटक मुआब्जाको माग गरेपनि पूरा भएको छैन । ‘लालपुर्जा मेरो नाममै छ । सवारीसाधन गुड्ने जमिनको तिरो बुझाइरहेको छु’, गर्बुजाले भने ।

लालपुर्जा सरकारी निकायको नाममा पास गर्ने प्रक्रियाका बारेमा छलफल भएपनि मुआब्जाका विषयमा सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाएको उनको गुनासो छ ।   २०५९ सालमा निर्माण भएको बेनी–जोमसोम सडकका लागि अधिग्रहण गरिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ दानाका जग्गाधनीले डेढ दशकसम्म पनि मुआब्जा पाएका छैनन् तर सडकले अधिग्रहण गरेको जग्गाको तिरो भने तिर्दै आएका छन् ।

न मुआब्जा, न भोगचलन तर आफ्नो जग्गामा बनेको सडकको समेत कर तिर्नुपर्दा स्थानीय बासिन्दा मर्कामा परेका छन् । तत्कालीन समयमा बेनी–जोमसोम सडकअन्तर्गत म्याग्दी र मुस्ताङ खण्डमा एउटै व्यक्तिको पाँच रोपनीभन्दा बढी जमिन सडकमा परेकाले बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तारमा स्थानीयले आयोजना र ठेकेदार कम्पनीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

‘सार्वजनिक जग्गाको हामीले तिरो तिर्नुपर्छ। अहिलेकै बजार मूल्यअनुसार मुआब्जा चाहिन्छ’, मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका–४ लेतेका भीमप्रसाद गौचनले भने । सडक विस्तारको क्रममा जग्गासँगै घरसमेत गुमेकाले समेत राहत पाएका छैनन् । जमिन अधिग्रहणमा परेको रेकर्ड सरकारी अभिलेखमा नहुनुु, जग्गादातालाई सम्मानसहित न्यूनमत सुविधासमेत नदिनेजस्ता गुनासो दैनिकजसो सडक विस्तारका क्रममा आयोजनाका प्रमुख, इञ्जिनियर, साइट इञ्चार्जका साथै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिले सुन्नु परेको छ ।

सडक विस्तारमा सबैभन्दा जटिल समस्या नै मुआब्जा बनेको छ।  ‘अवरोध गर्दै हामीसँग मुआब्जा माग्छन्’,  प्रोजेक्ट इञ्जिनियर सचिन क्षत्रीले भने, ‘सडक विभाग तथा आयोजनाबाटै सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्नुपर्छ।’  – रासस