शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न माग

काठमाण्डौ, ८ चैत्र । नेपाल शिक्षक संघले शिक्षालाई मुलुकको पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै राष्ट्रिय बजेटको २५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

हालै सम्पन्न ८ औं संघीय महाधिवेशनको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघले शिक्षकको सहुलियत स्वास्थ्य उपचारका लागि शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ । विगतमा भएको सहमति अनुसार शिक्षा ऐन २०२८ लाई खारेज गर्दै नेपालको संविधानअनुसार शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ ।

त्यस्तै स्थायी शिक्षकहरूको समयबद्ध सामूहिक बढुवाको प्रबन्ध यथावत कायम गर्नुपर्ने, हचुवाको भरमा तयार गरिएको नमूना विद्यालय छनौट प्रक्रिया खारेज गर्नुपर्ने माग पनि संघको छ । त्यस्तै शिक्षक कर्मचारीलाई चालू आर्थिक वर्षबाट मासिक तलब भक्ता भुक्तानिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, दूर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकको दूर्गम भत्ता र पोशाक भत्ता अन्य निजामती कर्मचारीसरहज पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय महाधिवेशनल गरेको संघका महासचिव सोमला गिरीले जानकारी दिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघको नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले स्थानीय तहमा रहने विद्यालयहरूमा शिक्षकको नियुक्ति , पारिश्रमिक, परीक्षा, अनुदान लगाएतका विषयमा राष्ट्रिय मापदण्ड बन्नुपर्ने बताए ।

संघले शिक्षा क्षेत्रमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरू शिक्षकहरूबाटै गर्नुपर्ने जनाएको छ । हालको शिक्षा प्रणालीलाई समसामायिक परिवर्तनका लागि राज्यले छुट्टै संवैधानिक निकायका रुपमा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग निर्माण गरी निरन्तर शैक्षिक परिवर्तनमा संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । महाधिवेशनले नवनिर्वाचित अध्यक्ष पौडेलले नेतृत्वमा ४७ सदस्यीय नया कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ ।