शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन तत्काल खारेज नगरिए कडा आन्दोलन

काठमाण्डौ, ८ चैत्र । नेपाल विद्यार्थी संघले शिक्षा ऐनको नवौं संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । बुधबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गरी संघले यस्तो माग गरेको हो । कार्यक्रममा संघका महामन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले नवौं संशोधन खारेज नगरिए कडा आन्दोलनमा उत्रने बताए ।

‘यदि नवौँ संसोधनलाई कार्यान्वयन गरियो भने समग्र देशको शैक्षिक भविष्यमा ठुलो ह्रास आउने देखिन्छ , उक्त संसोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशत आन्तरिक विज्ञापनबाट न्युनतम अंक प्राप्त गरी स्थाइ हुने जनशक्तिले समग्र राष्ट्रिय सिकाइ घटाउने साथै समग्र राष्ट्रको शैक्षिक भविष्य धरापमा पर्ने देखिन्छ ,’ महामन्त्री काफ्लेले भने, ‘ तसर्थ चैत्र २३ गते हुन गइरहेको आन्तरिक स्थाइ परीक्षा तुरुन्त खारेज गरी शत प्रतिशत खुला विज्ञापनको माध्यमबाट स्थाइको प्रकृया अगाडि बढाउन जोडदार माग गर्दछौँ । ’

उनले विदेशी अनुदानको आधारमा तय गरिने शिक्षा नीति र नियमको पूर्ण खारेजीको माग गर्दै नेपालको आवश्यकता मध्यनजर गरी विश्व बजारमा समेत स्थापित हुने शिक्षा प्रणालीको विकासका साथै यथासक्य प्रादेशिक शैक्षिक प्रणालीको विकास गरी संघीय शैक्षिक प्रणाली, निति निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पनि माग गरे ।

संघले नेपाल आफैंले अघि सारेको शिक्षा नीतिअनुसार अघि नबढेको जिकिर गरेको छ । ‘नेपालको शिक्षा निति अन्तर्गत विद्यालयको शिक्षा सुधार भन्नाले गुणस्तरमा सुधार, विद्यार्थी सिकाइ, उपलब्धि शुद्धिकरण र शिक्षित जनशक्तिलाइ रोजगारीको अवसर हो । विद्यालय क्षेत्र विकास योजना २०७३ र ७४, २०७९ र ८० को लक्ष्य सबै नागरिकलाई उत्पादनशील जीवनयापन गर्न चाहिने पूर्ण कार्यमूलक साक्षरता, गणितीय सीप र ज्ञान तथा आधारभूत जीवनउपयोगी सीप विकासको अवसर भन्ने उल्लेख गरिएको छ ,’ कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेविसंघका अध्यक्ष हरि आचार्यले भने ।

उनले थपे, ‘ तर, उल्लेखित नीति तथा लक्ष्य अनुसार नेपालको वर्तमान शिक्षा प्रणाली अगाडि बढेको छैन भने लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पनेै सुचकहरू सकारात्मक देखिएका छैनन् । उदाहरणका लागि कक्षा ५ को नेपाली विषयको औषत राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि ४६.३ प्रतिशत छ भने सोही कक्षाको गणित विषयको सिकाइ उपलब्धि ४८.३ प्रतिशत मात्र छ । त्यसै कक्षाको नेपाली विषयको राष्ट्रिय सिकाइ उपलब्धि ४८ प्रतिशत छ भने गणित विषयको ३५ प्रतिशत मात्र छ । यी तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने गुणस्तरीय शिक्षण गर्न आवश्यक दक्ष जनशक्ति अत्यधिक न्यून छ । दक्ष जनशक्तिबिना व्यवहारिक शिक्षा, गुणस्तरीय सिकाइ उपलब्धि, रोजगारीका अवसर, सिर्जना गर्न सक्दैनन् जसले गर्दा नेपालको शैक्षिक भविष्यलार्इ झन कमजोर बनाउँदै लग्नेछ । राज्यले गरेको शैक्षिक लगानीको आधारमा उपलब्धि भने न्यून हूँदै गएको अवस्था छ । ’

कार्यक्रममा शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले पनि नवौं संशोधनको खारेजीको माग गरे । कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेविसंघका अध्यक्ष आचार्यले आफूहरूले गराएको ध्यानाकर्षणलाई गम्भीरतापुर्वक नलिइए आन्दोलनको विकल्प नहुने चेतावनी दिए ।