Breaking News

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय परामर्श सम्पन्न

धनुषा, २९ फाल्गुन । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यु.पी.आर.) को मध्यावधि समीक्षाका लागि प्रदेशस्तरीय परामर्श मिति २०७४ फागुन २९ गते जनकपुरधाम धनुषामा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको अधिकार र सरकारले मानव अधिकार संरक्षणका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप काम हुन नसकेको स्थितिका बारेमा छलफल गरेका थिए । देशमा बढ्दो दण्डहिनता र राजनैतिक सिफारिसका कारण मानव अधिकार आयोगको सिफारिशहरु समेत कार्यान्वय हुन नसकेको स्थितिप्रति सहभागीहरूले खेद प्रकट गरेका थिए ।

द्धन्द्धकालमा भएका यौन हिंसाका सवालहरुको सम्बोधन अझ हुन नसकेको स्थिति, ज्यालामा रहेका असमानता, यौनिक तथा लैगिंक अल्पसंख्यकहरुको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनको फितलो अवस्था, विभिन्न धर्म, परम्पराको आडमा बालिका तथा महिलामाथि हुदैं आएको हिंसाहरु विशेषगरी दाईजोका कारण भईरहेको हिंसा, बालविवाह, जातियताका आधारमा हुने भेदभाव जस्ता घटनाहरुको सम्बोधन गरी संविधानले सुनिश्चित गरेको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

देशमा ३ नै तहको (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) निर्वाचन सम्पन्न भई सरकार समेत गठन भइसकेकोले यस्ता मानव अधिकारका उल्लघनका घटनाहरू अब स्थानीय तहबाट नै रणनीति तथा कार्ययोजना बनाई काम गरेमा कम गर्न सकिने सुझाव सहभागीहरूले राखेका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघिय मानवअधिकार संयन्त्रहरू र मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका बारेमा ओरेक नेपालका कार्यक्रम संयोजक संजिता तिम्सिनाले प्रस्तुत गरेका थिए ।

सन् २०१५ मा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्को नेपाल सम्बन्धी यु.पी.आरका लागि कार्यदलले सरकारलाई संविधानको कार्यान्वयन अवस्था, मानव अधिकार रक्षकहरुको अवस्था, महिलामाथि हुने हिंसाको अवस्था, संक्रमणकालीन न्याय र कार्यान्वयनको अवस्था, हानिकारक परम्परागत हिंसा (बालविवाह, दाईजो, बालश्रम), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कामको प्रभावकारीता, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार लगायतका सवालहरुको सम्बोधनका लागि १९५ वटा सुझावहरू प्रदान गरेको थियो ।

जसमध्ये १५२ वटा सुझावहरूलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरेको थियो भने ४३ वटा सुझावहरूलाई सरकारले स्मरण राख्ने तर अहिलेनै स्वीकार गर्न नसकिने भनेको थियो । स्वीकार गर्न नसकिने विषयहरुमा विशेषगरी वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धी महासन्धिको अनुमोदन, आप्रवासी कामदारहरुको अधिकार सम्बन्धि महासन्धिको अनुमोदन र शरणार्थीहरूको अधिकार लगायतका विषयहरू रहेको थियो ।

बाल अधिकार, लैगिंक असमानता, महिलामानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको चुनौतिप्रति कार्यदलले विशेष चासो व्यक्त गर्दै बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि अभ्यासमा रहेका हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरुको (बालविवाह, महिनावारी हुदा बालिका-किशोरीमा गरिने भेदभाव) अन्त्यका लागि विशेष व्यवस्था गर्न, लैगिंक समानता कायम गर्ने लगायतका सवालहरुमा सबैभन्दा बढी सुझावहरू नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको थियो । नेपालको मध्यावधि समीक्षा २०१८ को मे मा जेनेभामा सम्पन्न हुनेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले सुझावहरुको कार्यान्वय अवस्थाको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल हुनेछ भने संयुक्त राष्ट्रय संघ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत नेपालको नागरिक समाजको तर्फबाट यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत प्रतिवेदन बुझाउने छन् ।

यु.पि.आरको महिला सञ्जाल सचिवालयसमेत रहेको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) ले युपीआरका लागि गैससको सचिवालय इन्सेकसँगको समन्वयमा आयोजना गरेको थियो भने कार्यक्रम आयोजनाका लागि प्लान ईन्टरनेशनल नेपालले सहयोग गरेको थियो । कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर २ का सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, रौतहट लगातका ६ जिल्लाको सरकारी कार्यालय: राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, शिक्षा कार्यालय, श्रम कार्यालय, विभिन्न गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनीधिहरू, सञ्चारकर्मी लगायत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समुदायका प्रतिनिधीहरू गरी ५० भन्दा बढीको सहभागिता रहेको थियो ।

shares