भारत सरकार किसानकाे ध्यान खिँच्दै

काठमाण्डौ, २६ वैशाख । पूँजी, सिद्धान्त र सजाय आन्तरिक कर विभागका मुख्य नारा हो । यी तीनवटै शब्दहरु चाणक्यको अर्थशास्त्र नीति बाट लिइएको हो ।

यी तीन शब्द कुनै पनि आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधारहरु हुन् । यही सिद्धान्तमा आधारित भएर विभिन्न विद्वानहरुले आ–आफ्नै भाषामा परिभाषित गरेका छन् । उदाहरणका लागि के मानिन्छ भने राजनीतिलाई अर्थशास्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइन्छ ।

उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बने लगत्तै योगी आदित्यनाथले पहिलो बैठकमै किसानहरुलाई ऋण माफी दिने घोषणा गरे । यद्दपि यो घोषणा भने पहिलोपटक भने होइन । सन् २००८–२००९ मा युपिए सरकारले ६० करोड ६५ करोडसम्मको ऋण माफ गरेको थियो । उत्तर प्रदेशको सरकारले सन् २०१२ मा पनि किसानको ५० करोड ऋण माफी गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

त्यसैगरी तेलंगाना सरकारले सन् २०१४ मा १७ करोड बराबरको कृषि ऋण माफ गरेको थियो । नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएलगत्तै आन्ध्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री चन्द्रबाबु नायडुलाई पनि कृषि ऋण मिनाहा गर्न दबाब दिएका थिए । सन् २०१६ मा जयललिताले पनि ५ हजार करोड कृषि ऋण मिनाहा गरेकी थिइन् ।

तर जसरी मोदीले जसरी प्रतिबद्धता देखाइरहेका छन् त्यो कार्यान्वयन पक्षबाट सोचेको अनुसार हुन सकेको छैन । यसले गर्दा पनि किसानहरुमा खासै प्रभाव देखिएको छैन ।