Breaking News

पूर्वसांसदको सिफारिसमा बजेट रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाण्डौ, ३० पुस । पूर्व सांसदहरूको सिफारिसमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

चुनाव सकिएपछि सरकारले विघटित संसदका सदस्यहरूको सिफारिसमा रकम खर्च गर्न परिपत्र गरेको थियो । साे परिपत्र कार्यान्वयन भएकाे खण्डमा लगभग १० अर्ब खर्च हुने थियो ।

तर, न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले सरकारी परिपत्रले कानून उल्लंघन भएको भन्दै साे पत्र कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।  आदेशमा भनिएको छ, “कार्यान्वयन भए लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता तथा कानुनी शासनमाथि प्रहार हुन्छ ।”

अन्तरिम आदेश नदिए जनताको जनादेश विपरित काम हुने र देशलाई अपूरणीय क्षति हुने इजलासको ठहर छ । नयाँ सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ नलिएसम्म निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च नगर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हाे ।

सरकारले पुस १६ गते सबै जिल्लाका प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरी निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकम खर्च गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेकोमा सरकारको सो निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै कैलाली २ बाट निर्वाचित एमाले सांसद झपट रावलले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए ।

हाल २४० निर्वाचन क्षेत्र कायम नरहेको अवस्था र नयाँ सांसद निर्वाचित भइसकेका कारण सरकारकाे उक्त निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै सांसद रावलले रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि अब पूर्व सांसदको सिफारिसमा अर्बाैं रकम कानून विपरित मनाेमानी खर्च हुनबाट जोगिएकाे रिटको पक्षमा बहस गरेका अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले बताए ।

shares