August 20, 2017

सर्वोच्चको पत्र संसद् पुग्यो, अब सभामुखको कदम के होला ?

काठमाण्डौ २३ बैशाख । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्कन र संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेश शुक्रबार साँझ संसद्मा पुगेको छ।

सभामुख ओनसरी घर्तीले सर्वोच्चको आदेशबारे कुनै टिप्पणी गरेकी छैनन् । उनले अहिले आन्तरिक रुपमा परामर्श थालेकी छन् ।  ‘राजनीतिक दल, कानून व्यवसायी, संविधान, संसद् नियमावलीलगायतका विधि–विधान र प्रक्रियाका आधारमा सभामुखले सबै पक्षसँग परामर्श गरेर मात्र थप निर्णय लिनुहुन्छ’ सभामुखनिकट स्रोतको भनाइ छ। सर्वोच्चले आदेश गरेजस्तै सभामुखले प्रधानन्यायाधीशमाथि लागेको महाभियोगको प्रक्रिया तत्काल रोक्न सक्छिन्।

उनले त्यसो गरेमा महाभियोगमाथिको अन्तिम किनारा पनि सर्वोच्चको फैसलापछि मात्र लाग्नेछ। यो विकल्प स्वीकारेमा संसद्ले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कुर्नुपर्नेछ।

संसद्का २४९ सांसद्ले दर्ता गरेको र सदनमा प्रस्तुतसमेत भइसकेको प्रस्ताव किनारा लगाउनु संसद्को कर्तव्य र विशेष अधिकार हो भनेर सभामुखले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् ।

संविधानको धारा १०३ ले संसद्लाई आफ्नो कारबाही र निर्णय गर्ने विशेषाधिकार दिएको र अवहेलना गर्नेलाई जेलसमेत पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । सभामुखले त्यो अधिकार प्रयो गर्न सक्ने भन्दै कानुनी सल्लाहकारले उनलाई सुझाव पनि दिएका छन् । यो खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।