एघार दिनसम्म कसरी राखिन्छ मतपेटिका ?

काठमाण्डौ,८ मंसिर । पहिलो चरणमा यही मंसिर १० गते निर्वाचन हुने जिल्लाको मतगणना २१ मंसिरबाट सुरु गरिनेछ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार १० मंसिरको निर्वाचनपछि सुरक्षित राखिएका ३२ जिल्लाका मतपेटिकालाई २१ मंसिरमा दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एकैपटक गणनाका लागि खोलिनेछ ।

मतपेटिकाको सुरक्षा कसरी? मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिका राखिनेछ। मतपेटिकाको सुरक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्थापन मुुख्य निर्वाचन अधिकृतले गर्नेछन्। मतपेटिकाको सुरक्षाका लागि राजनीतिक दलका प्रतिनिधि पनि खटिनेछन् ।

‘मतपेटिका दलहरूका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमै रहने गरी व्यवस्था गरिनेछ,’ प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘हिमाली क्षेत्रका मतदान केन्द्रबाट हेलिकोप्टरमार्फत मतपेटिका संकलन गर्नुपर्ने भएका कारण हेलिकोप्टरमा दलका कतिजना प्रतिनिधि अटाउँछन्, त्यतिलाई नै राखेर ल्याइने व्यवस्था गरिनेछ ।’

दलहरू के भन्छन् ?

वाम गठबन्धनका नेताहरूले मतपेटिकाको सुरक्षाबारे आयोगसँग चासो राखेका छन् । आयुक्तहरूसँगको भेटमा बिहीबार नेतताहरूले सुरक्षाकर्मीको साथमा दलका प्रतिनिधिलाई समेत मतपेटिकाको सुरक्षार्थ राख्नुपर्ने बताएका थिए।

आयोगले वाम गठबन्धनको चासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिने जनाएको छ । ‘मतपेटिकाको सुरक्षा प्राविधिक विषय भए पनि दलहरूका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ,’ आयुक्त नरेन्द्र दाहालले भने ।

मुुुुख्य निर्वाचन अधिकृतले तोकेकोे स्थानमा सुरक्षित साथ मतपेटिका राखिने भएकाले आयोगको निर्णयमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाणको भनाइ छ। खाणले मतपेटिका राखेको ठाउँमा दलहरूले छुट्टाछुट्टै ताल्चा लगाउन आवश्यक नभएको बताएका छन्।

सिडिओ सरुवा रद्द 

उपसचिवहरूको काजसरुवा गर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय रद्द गर्न निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। गृहको कदम आचारसंहिताविपरीत भएकाले तत्काल रद्द गर्न निर्देशन दिइएको आयोगले जनाएको छ । मंगलबार आयोगको सहमतिविना नै गृहले तीनजना सिडिओसहित ६ उपसचिवलाई सरुवा गरेको थियो ।

आयोगले काजसरुवा रोकिएको सक्कल फाइल नै आयोगमा २४ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन गृहलाई निर्देशन पनि दिएको छ । गृहले मंगलबार रसुवामा चोमिन्द्र न्यौपाने, सोलुखुम्बुमा सुनील खनाल र भोजपुरमा फणिन्द्र दाहाललाई सरुवा गरेको थियो ।

सोही दिन नुवाकोटमा वीरेन्द्रकुमार यादवलाई सिडिओमा सरुवा गरेको थियो । नुवाकोटको सरुवा भने आयोगको सहमतिमा भएको, तर अन्य जिल्लाका सिडिओ सरुवामा आयोगका सहमति नभएको आयुक्त नरेन्द्र दाहालको भनाइ छ ।  याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।