November 20, 2017

ट्रान्सफरमर खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतविरुद्ध अख्तियार

काठमाण्डौ, २७ कार्तिक । विशेष अदालतले ‘आर्बिट्रेसन’ मार्फत ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन गर्न दिएको आदेशलाई चुनौती दिँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानिबन अगाडि बढाएको भेटिएको छ ।

विशेष अदालतले चीनको हुबेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले आपूर्ति गरेको ट्रान्सफरमर मापदण्डविपरीत भएको भेटिएपछि तिनको आपूर्तिकर्ता ठेकेदार कम्पनीसित प्रतिस्थापन प्रक्रिया पूरा गरी जानकारी दिन आदेश गरेको थियो ।

उक्त आदेशपछि प्राधिकरणको ६७७ औं बैठकले ट्रिब्युनल गठन गरी प्रतिस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढापछि अख्तियारले पुनः छानिबनका लागि भन्दै सञ्चालक समितिका सदस्यमध्ये तत्कालीन ऊर्जासचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई बयानका लागि गत साता बोलाएको थियो।

अख्तियारबाट उक्त ठेक्का सम्झौताअन्तर्गत खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारी र ठेकेदारउपर विशेष अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा विचाराधीन रहेको उक्त अदालतले ०७० असोज ३ गते ‘आपूर्तिकर्ताबाट करारको सर्तअनुसार ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन भएमा सो कार्य पूरा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि प्रस्तुत आदेशउपर पुनर्विचार गर्न पेस गर्नू’ भनी आदेश दिएको थियो ।

अदालतको आदेशमा ट्रान्सफरमर प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई आपूर्तिकर्ताले इमानदारी नदेखाएको परिप्रेक्ष्यमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थामुताविक आपसी सहमति (एमिकेबल सेटलमेन्ट) हुँदै आर्बिट्रेसन (मुद्दा) मा जाने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै प्राधिकरण बोर्डले आर्बिट्रेसनमा जाने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयअनुसार गठित ट्रिब्युनलको अध्यक्षतामा वीरेन्द्रबहादुर देउजा, आपूर्तिकर्ता ठेकेदारको तर्फबाट प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी ध्रुवराज भट्टराई र प्राधिकरणको तर्पmबाट पूर्व जलस्रोत सचिव किशोरबाबु अर्याल सदस्य रहेका थिए ।

उक्त ट्रिब्युनलले ०७२ कात्तिक १ गते ‘चिनियाँ ठेकेदारले कराबरबमोजिम आपूर्ति दिनुपर्ने वितरण ट्रान्सफरमर मापदण्डबमोजिम नगरेकाले सम्पूर्ण थान निज ठेकेदारकै आर्थिक दायित्वमा रहने,

गरी आपूर्तिकर्ताको प्लान्टबाट उत्पादित नयाँ ट्रान्सफरमर प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने र यो सम्पूर्ण प्रक्रिया आर्बिट्रेसन एवार्ड गरेको मितिले नौ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने तथा यसमा कुनै पनि आर्थिक दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नु नपर्ने फैसला गरेको थियो । याे खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छ  ।