October 22, 2017

सञ्चालकको स्वार्थमा कानुन ?

काठमाण्डाै, ७ असाेज । मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको प्रभाव र दबाबमा प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई झनै कमजोर बनाउने गरी संसद्मा प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

संसद्को महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विधेयकका राम्रा व्यवस्थासमेत हटाएर कलेज सञ्चालकलाई सहज हुने गरी कानुन बनाउन सुझाइएको छ । मूल विधेयक नै अपूरो भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका डा. गोविन्द केसीले माथेमा समितिको प्रतिवेदनअनुसार विधेयक परिमार्जन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

विधेयकमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने, आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, विश्वविद्यालय रहेकोभन्दा अन्य प्रदेशमा सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले अहिले आशयपत्र पाइसकेका र पूर्वाधार पाइसकेका मनमोहनजस्ता अस्पतालले सम्बन्धन नपाउने भएपछि पूर्वाधार र मापदण्ड पूरा गरेका संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा नपर्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको हो ।

विश्वविद्यालय रहेको प्रदेशभन्दा अन्यत्र सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्थाले झापाको बीएन्डसीले सम्बन्धन नपाउने भएपछि त्यो बुँदा नै हटाइएको छ । डा. गोविन्द केसीको माग पूरा गराउन दुई वर्ष अस्पताल सञ्चालन गरेको संस्थालाई मात्रै मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने सर्त थपिएको हो ।

समितिले गोप्य रूपमा तयार पारेको प्रतिवेदनमा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरू निर्णायक भूमिकामा रहेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो । ‘सही मनसायका साथ विधेयकमाथि संशोधन प्रतिवेदन तयार भएको भए खुला रूपमा छलफल र अन्तक्र्रिया गर्न डराउनुपर्ने थिएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूसँगको सहकार्यमा गोप्य रूपमा प्रतिवेदन तयार पारी म्याद सकिन लागेको संसद्बाट रातारात पारित गराउने खेल सुरु भएको छ ।

’ समितिको साउन २७ मा बसेको बैठकले प्रतिवेदन टुंग्याएपछि बाहिर ल्याइएको थिएन । मंगलबार शिक्षा ऐन नवौं संशोधन पारित गर्ने सर्तमा एमालेले संसद्मा प्रतिवेदन पेस गर्न दबाब दिएको थियो । याे खबर कान्तिपुर दैनिकामा छ ।