November 19, 2017

स्थानीय तहमा महासंघ रहने व्यवस्था खारेज

काठमाण्डाै, २५ भदाै ।  स्थानीय निकायको क्षमता अभिबृद्धिमा काम गर्दै आएका जिविस, गाविस र नगरपालिका महासंघ नहुने भएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको व्यबस्थापिका संसद अन्तर्गतको विकास समितिले बहुमतबाट स्थानीय तह सन्चालन सम्बन्धी ऐनको मस्यौदाबाट स्थानीय तहका महासंघ रहने व्यवस्था खारेज गरेको हो । बैठकमा गाउँपालिका महासंघ, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ र नगरपालिका महासंघ राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा मतदान भएको थियो ।

उक्त मतदानमा १७ सांसदले संघको आवश्यकता नभएको भनी आफ्नो मत हालेका थिए भने नौ सांसदले संघको आवश्यकता भएको भन्ने विकल्पमा मत हालेका थिए । समितिले ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ माथिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन समितिको प्रतिवेदन बनाएर संसद्को आगामी बैठकमा पेश गरिने जनाएको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा भएको हिमाली जिल्लाको सूचीमा धादिङ, रामेछाप, गोरखा र पूर्वी रुकुमलाई पनि वर्गीकरण गरी राख्ने सहमति भएको छ । बैठकले जिल्ला समन्वय समितिमा प्रदेशको कानून नबनेसम्म कोषको व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ ।

त्यस्तै कुनै जिससमा आवश्यकताभन्दा बढी कार्यरत कर्मचारी भए पर्याप्त कर्मचारी नभएमा सम्बन्धित तहमा खटाउने व्यवस्थासमेत समितिले पारित गरेको समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।