October 19, 2017

सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर फिर्ता, सांसदहरुकाे आपत्ति

काठमाण्डाै, २७ साउन । सरकारले सहकारी ऐन कार्यसूचीमा प्रवेश गराएर पनि फिर्ता भएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

व्यवस्थापिका संसदको शुक्रबारको बैठकमा उनीहरुले मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार तथा तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेका सहकारीलाई सरकारले ध्यान नदिएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

बैठकमा सांसद तारिणीदत्त चटौतले आमरण अनशनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद चुडामणि विक जंगलीले फेवातालले खर्चेका जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको भए पनि अतिक्रमणकारीलाई कारबाही गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएकाे आरोप लगाए ।

सांसद पशुपति चौलागाईंले सहकारी ऐन तत्काल सदनमा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । बैठकले ‘श्रम विधेयक, २०७४’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।