प्रधानमन्त्री देउवाको दिल्ली भ्रमणका यस्ता छन् एजेन्डा

काठमाण्डाै, २६ साउन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका लागि सरकारले प्रारम्भिक एजेन्डा तयार गरिरहेको छ ।

सूचीमा निर्वाचनका लागि भौतिक सामग्रीदेखि सैन्य सामग्री खरिदबापत तिर्नुपर्ने रकम मिनाहा, युरिया मलको आपूर्तिदेखि पञ्चेश्वर परियोजनाको लाभ बाँडफाँडसम्म उल्लेख भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर एजेन्डाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ ।

यस्तो छ प्रारम्भिक सूची
स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनदेखि प्रदेश र संसद्को निर्वाचनका लागि लजिस्टिक सहयोग, गाडी, हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ, भिड नियन्त्रण उपकरण माग्ने तयारी छ ।

नेपाली सेनालाई विगतमा सैन्य सामग्री खरिद गरिदिएबापत २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ भारतलाई तिर्नुपर्नेछ । भारतले ६० प्रतिशत अनुदान कटाएर लिनुपर्ने ४० प्रतिशत मूल्यबराबरको उक्त रकम मिनाहाका लागि प्रस्ताव लैजाने गरी छलफल भइरहेको छ । पुरानो सहमतिअनुसार आपूर्ति हुनुपर्ने सैन्य सामग्रीलाई निरन्तरता दिन पनि पहल गरिनेछ ।

प्रतिबन्धित हजार र पाँच सय दरका भारतीय नोट सटहीका लागि फेरि प्रस्ताव लगिनेछ । यसबारे भारतको स्टेट बैंक र नेपाल राष्ट्र बैंकको उच्च तहमा छलफल हुँदै आएको छ । नेपाली एलपिजी बुलेटलाई भारतसम्म खुला प्रवेश दिन माग गरिनेछ ।

जनकपुर, नेपालगन्ज, महेन्द्रनगरबाट एयर इन्ट्री अनुमतिका लागि नेपालले प्रयास गरिरहेकोमा यीसहित विराटनगरबाट जहाज आउन पाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिनेछ । यसबारे नेपाल र भारतबीच पटकपटक भएका वार्ता निस्कर्षविहीन हुँदै आएका छन् । भारतले गोरखपुरको हवाई सैनिक हेडक्वार्टरको सुरक्षा संवेदनशीलता जनाउँदै त्यसआसपासबाट नेपालतर्फ जहाज आउने रुटको अनुमति दिएको छैन ।

नेपाली उत्पादकहरूका लागि भारतीय बजारमा सहज पहुँचका लागि प्रस्ताव गरिने, नन ट्यारिफ ब्यारिअर हटाउन थप प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

पशुपतिनगर सुकियापोखरी नाका सञ्चालनका लागि प्रस्ताव गरिने, वीरगन्जदेखि कोलकाता–हल्दियासम्म भारतीय रेलमा दोहोरो सामान ओहोरदोहोरका लागि थप सजीकरणका लागि पहल गर्ने तयारी छ । इनर्जी बैंकिङका लागि प्रस्ताव गर्ने सरकारी तयारी छ । यसका लागि उत्तरप्रदेश र बिहार सरकार सहयोगका लागि इच्छुक रहेको सरकारी बुझाइ छ ।

बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी सीमापार विद्युतीय प्रसारण लाइन जिटुजी (सरकारीस्तरमा) निर्माणका लागि आग्रह गरिनेछ । जम्मा ७ अर्ब २१ करोड २० लाख भारु खर्च हुने उक्त परियोजनामा नेपालले २ अर्ब ६ करोड ३७ लाख र भारतले ५ अर्ब १५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने सहमति भइसकेको छ ।

हेटौँडा र इनरुवामा डबल सर्किट विद्युतीय सबस्टेसन निर्माणका लागि ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरबराबरको अनुदान सहयोग भारतसँग मागिनेछ । लुम्की–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि भारतसँग प्रस्ताव गरिनेछ ।

भारतले नेपाललाई दिन कबुल गरेको ५५ करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहुलियत ऋणमा बन्न लागेका १७ वटा सडकमा नेपाली ठेकेदार लगाउन नपाउने भारतीय सर्त संशोधनका लागि पहल गर्ने सरकारी तयारी छ । मिड करिअर डिप्लोम्याटका लागि भारतका संस्थाहरूमा क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायतका लागि प्रस्ताव गरिनेछ ।

वार्षिक रूपमा दुई लाख टन युरिया मल, एक लाख टन डिएपी, ५० हजार टन पोटास नेपालमा नियमित आपूर्तिका लागि सरकारले भारतलाई प्रस्ताव गर्नेछ । नेपालमा युरिया मल प्लान्ट स्थापनाका विषयमा पनि छलफल हुनेछ ।

बिपी कोइराला प्लानेटेरियमका लागि विज्ञान प्रदर्शनी हल, वैज्ञानिक उपकरण, कर्मचारीलाई तालिम, पावर बैंक, दुईवटा आधुनिक सूक्ष्मदर्शक यन्त्र (टेलिस्कोप), विज्ञान पार्क निर्माणका लागि भारतलाई सरकारले प्रस्ताव गर्ने तयारी छ ।

भारतीय बाँधका कारण सीमावर्ती नेपाली क्षेत्र डुबानमा परेका विषयमा नेपाल र भारतका विज्ञहरूको टोलीले संयुक्त अनुगमन गर्ने यसअघिको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि लगिनेछ । भूकम्पबाट क्षति भएका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा सांस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि भारतले दिने सहुलियत ऋणका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रस्ताव लगिनेछ ।

महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर यसपटक टुंग्याउने भनिए पनि सम्झौता नहुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्राविधिक तहमा डिपिआर टुंग्याउनुपर्ने र त्यसपछि तल्लोतटीय लाभ, सामाजिक–आर्थिक लाभ, लाभ बाँडफाँड, वाइडर कस्ट, बाढी व्यवस्थापनका विषयमा राजनीतिक तहबाट टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्ताव लगिने भएको छ । प्र्राविधिक विषय टुंग्याउन चाँडै नै दुवैतिरका विज्ञ टोलीको बैठक बस्नेछ ।

नेपाल र भारतबीच विगतमा भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन सम्झौताको स्पिरिटका आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गर्नेछ । भारतले ५१ प्रतिशत लगानीकर्ता उसका नागरिक रहेका परियोजनाबाट मात्रै विद्युत् खरिद गर्ने कार्यविधि निर्माण गरेकोमा यसलाई पुनर्विचारका लागि प्रस्ताव गरिनेछ । भारतको पावर एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपालको विद्युत् सहज रूपमा बेचबिखन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सरकारले भारतलाई औपचारिक आग्रह गर्नेछ ।

कोसी सम्झौताअनुसार कोसी ब्यारेजको दश किलोमिटर व्यासमा भारतले बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्नेमा हालसम्म नगराएको विषयमा पनि सरकारले भारतको ध्यानाकर्षण गराउनेछ । माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि रूख कटानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने आश्वासन पनि नेपालले भारतलाई दिनेछ ।

सुदूरपश्चिमकेन्द्रित एजेन्डा
धनगढीमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट स्थापनामा जोड दिइनेछ । ०६१ मा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा भारतले बनाइदिने भनिएको उक्त इन्स्टिच्युटको सान्दर्भिकता अहिले थपिएको सरकारी बुझाइ छ ।

दोधारा–चाँदनी सीमापार कनेक्टिभिटीमा जोड दिइनेछ । त्यहाँ इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपोर्ट (आइसिडी) निर्माण गर्ने नेपालको योजनामा सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ । सरकारले मुम्बईको जवाहरलाल नेहरू बन्दरगाहमा दोधारा चाँदनीबाट पहुँचका लागि पहल गर्नेछ भने बम्बईमा नेपालका लागि कलकातामा जस्तै सुक्खा बन्दगाह निर्माणमा अनुदान सहयोग माग्नेछ ।

धनगढी–गौरीफन्टा नाका सहज सञ्चालनका लागि अध्यागमन, भन्सार, क्वारेन्टाइन कार्यालयलगायत स्थापनाका लागि सहयोग माग्ने सरकारी तयारी छ । महाकाली सन्धिअनुसार टनकपुर ब्यारेजबाट दोधारा चाँदनीसम्म १ दशमलव २ किलोमिटर सिँचाइ सुविधाका लागि थप सहयोग माग्ने सरकारको तयारी छ ।

गण्डक नहरमा ४० हजार एक्कड जग्गामा सिँचाइ पाउनुपर्नेमा १५ हजार एक्कड जमिनमा उक्त सुविधा नपाइएको विषयमा फेरि कुरा उठाइनेछ । पूर्वसहमतिअनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेर नेपालले भारतलाई दिनेछ । याे खबर नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।