November 17, 2017

जुनसुकै बेला अख्तियारको फन्दामा पर्न सक्छन् स्थानीय जनप्रतिनिधि

काठमाण्डौ, १५ साउन । स्थानीय तहमा निर्वाचित तथा अब हुने निर्वाचनमार्फत विजयी हुने जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचारजन्य तथा अनुचित कार्य गरे जुनसुकै बेला पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा पर्ने भएका छन् ।

कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गरेको (संविधानले उन्मुक्ति नदिएको मध्ये) जोसुकै व्यक्ति तथा संघसंस्थाले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारले छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधानअनुसार जनप्रतिनिधिसमेत त्यो घेरामा पर्ने भएका हुन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट भ्रष्टाचारजन्य काम गरेमा अख्तियारले अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्ने, मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सेवाबाट निलम्बन हुने, भ्रष्टाचार गरेबापत र त्यसबाट जोडजाड भएको सम्पत्ति कब्जा हुने, मुद्दा चलाउन सक्ने, विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

यो कानुन स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि तथा अब हुने निर्वाचनबाट विजयी हुनेहरूलाई समेत आकर्षित हुने भएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता तथा सहसचिव जीवराज कोइरालाले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा संघसंस्थाअन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि पनि पर्ने भएकाले उनीहरूले भ्रष्टाचारजन्य काम गरे अख्तियारको छानबिन तथा अनुसन्धानको घेरामा पर्ने बताए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ (चौथो संशोधन २०६६) को परिच्छेद–४ को दफा १६ मा अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने प्रावधान रहेको छ भने दफा १७ मा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई आयोगले दफा १६ वा दफा १९ को उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राखेकोमा त्यसरी थुनामा राखेको अवधिभर र दफा १८ बमोजिम मुद्दा चलेकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्मको अवधिभर त्यस्तो व्यक्ति पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तै, दफा २९ ख मा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पत्तिसमेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ समेत उल्लेख छ । याे खबर राजधानी दैनिकमा छ ।